Friday, June 06, 2025

२०८२ जेष्ठ २४, शुक्रबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत


सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो प्रस्तावलाई सदस्यहरुले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेका हुन् । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरे ।

‘‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु ।,’’ उनले भने, ‘‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहने सदस्यहरुले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १०६ बमोजिम राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ ।’’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्तावमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहने सदस्यहरुले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १०६ बमोजिम राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने बताए ।