काठमाडौँ — सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रस्त सहकारी र तिनका संचालकको सम्पत्तिबाट बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले दिएको सुझावमा प्रथम र दोस्रो चरणमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छन् । ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा प्राथमिकताको आधारमा फिर्ता योजना अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ,’ समितिले प्रथम चरणमा गर्नुपर्ने काममा भनिएको छ, ‘संस्थागत सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्ने, सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवं संलग्न व्यक्तिको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा आ–आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानूनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेप कर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्न कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने ।’

 
त्यस्तै, समितिले गैरकानूनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र तिनका सञ्चालक एवं अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने, लगतअनुसार संस्थागत सम्पत्ति संयन्त्रले जिम्मा लिने, संस्थाबाट लगानी भएको ऋणलाई सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने सुझावमा दिएको छ । ‘त्यस्ता संस्थाहरूको अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने बेचबिखन गर्ने, बचतकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्ने’ सुझावमा भनिएको छ, निर्धारण भएबमोजिमको प्राथमिकताक्रममा बचत फिर्ता गर्ने ।

दोस्रो चरणमा संस्थागत सम्पत्ति अपुग भएमा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट फिर्ता गर्ने, सञ्चालकरसंलग्न व्यक्ति र परिवारको सदस्य र संलग्न देखिएका अन्यको चलरअचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने, अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने  बेचबिखन गर्ने सुझावमा भनिएको छ । त्यस्तै, निक्षेपकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्ने, निर्धारण भएको प्राथमिकताअनुसार बचत फिर्ता गर्ने, सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भएसँगै कार्यालय बन्द हुने र सञ्चालकहरू समेत निलम्बन वा थुनामा पर्न सक्ने हुँदा बचतकर्ताको बचत रकम लगानी भएका सम्पत्ति धितो राखी ऋण लिएकोमा सोको व्याज समेत पुँजीकृत गर्ने र बचतकर्ताको बचत रकमको वेवास्ता गरी ऋण रकममै लिलाम गरी लिने खालका प्रवृत्ति देखिएकाले सम्पत्ति लिलाम गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘सम्पत्ति बजार मूल्यमा लिलाम गरी ऋण रकम असुल गरी बाँकी रकम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाहरूले पुाजी प्रवाहको सन्तुलन देखाउन केही नक्कली ऋणीहरू खडा गर्ने वा चुक्ता गरिसकेका ऋणको लगत कट्टा नगर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन्, यसमा सुधार हुनु पर्ने ।’ सरकारले ३१ संस्थालाई संस्थाग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।