काठमाडौं, भदौ १२ । सरकारले स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटेपछि कर्जा लगानी हुन समस्या परेको बैंकर संघले उल्लेख गरेको छ। मंगलबार संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो बताए। संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने, हामीले निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणमा सहमति हटाएकै समयमा सरकारले पनि स्थानीय तहको कोषमा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था हटायो।

यसले गर्दा तरलता व्यवस्थापनमा समेत समस्या परेको छ। करहरूका अनुसार अहिले बैंकहरूसँग कर्जा लगानी गर्न सकिने करिब ३ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ छ। तर, तरल रुपमा राख्नुपर्ने रकममा समस्या भएको छ। बैंकहरूले २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्छ। यसमा समस्या भएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ओभरनाइट लिक्विडिटी सुविधाअन्तर्गत १० अर्बसम्म रकम लिनु परेको बैंकर केसीले बताए।

अहिले स्थानीय तहको कोषमा ९० अर्ब हाराहारी रकम रहेको छ। कम्तीमा यो रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने सुविधा दिएमा समस्या समाधान हुने र कर्जा लगानी बढ्ने बताएका छन्।