काठमाडौं, भदौ २२। सरकारले स्थानीय तहको रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था आइतबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले स्थानीय तहमा जाने रकम बैंकमा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आज राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको र आइतबारबाट कार्यान्वयनमा आउने बताए।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गर्न पाउने व्यवस्था गरिने निर्णय केही दिन अघि गरेका थिए । तर यसको कार्यान्वयन केन्द्रिय बैंकले गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकलाई अर्थले पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । सोही कारण आज अर्थले पत्र पठाएको र आइतबारबाट कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ ।
बैंकहरुले स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७९,८० स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तरल चालू आर्थिक वर्षबाट २०८०,८१० यो व्यवस्था हटाइएको थियो । बैंकहरुले निक्षेप तान्न ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि अर्थमन्त्रीले उनीहरुसँग अर्थमन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
सरकारी बैंकहरुले समेत अर्थमन्त्रीको चाहना विपरित ब्याजदर बढाएपछि डा. महतको टाउको दुखाइ बनेको थियो । अर्थमन्त्रीले ब्याजदर घटाउने विषयमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधी सहित बैंकरहरुसँग छलफल गरेपनि ठोस निष्कर्ष नआएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएर उच्च ब्याजदर रोक्ने प्रयास गरेको स्रोतले बताए ।