काठमाडौं । कोलम्बिया विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं कम्प्युटर वैज्ञानिक समीर मास्केले सुरु गरेको ‘फ्युजमेसिन्स इन्क’ नेपालका प्रमुख सूचना प्रविधि कम्पनीमध्ये एक हो । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्राप्त सूचना प्रविधि क्षेत्रका केही उदाहरणीय कम्पनीमध्ये यो पनि पर्छ । विश्वभरका ४ सयभन्दा धेरै कर्मचारी रहेको कम्पनीले ४० भन्दा धेरै एआई प्याटेन्ट सिर्जना गरिसकेको छ । सन् २०१३ मा अमेरिकामा स्थापना भई हाल नेपालसहित क्यानडा, डोमिनिकन रिपब्लिक, अर्जेन्टिना, पेरु र चिलीमा सञ्चालित फ्युजमेसिन्समा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड तथा बिजनेस अक्सिजनलगायतले क्रमशः करिब २३ करोड र १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कम्पनीले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न देशका आफ्ना संस्थागत ग्राहकको कार्यसञ्चालन सहजीकरणका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) रणनीति निर्माण गर्नुका साथै एआई प्रोडक्ट र सोलुसन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

‘एआई इन्जिनहरूको सहयोगमा हाम्रा प्रविधि तथा उद्योग विशेषज्ञको समूह– फ्युज हबले इन्टरप्राइज क्लाइन्टहरूका लागि ग्राउन्डब्रेकिङ एआई सोलुसन प्रदान गर्न र एआई तथा डाटा ट्रान्सफर्मेसनमार्फत उनीहरूको डिजिटल यात्रा अगाडि बढाउन गर्न मद्दत गर्दै आएका छन्,’ हाल अमेरिका रहेका मास्केले कान्तिपुरसँगको इमेल अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘प्रतिभा जताततै हुन्छन् तर अवसर सबैतिर हुँदैनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । तसर्थ हामीले अवसर नपुगेका नेपालजस्ता ठाउँमा गुणस्तरीय एआई शिक्षा र प्रशिक्षणका कार्यक्रम पनि अघि बढाइरहेका छौं ।’ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित अर्को सूचना प्रविधि कम्पनी लिपफ्रग टेक्नोलोजीको मुख्य ध्येय सूचना प्रविधिको ‘वान स्टप सलुसन प्रोभाइडर’ बन्नेमा केन्द्रित छ । सन् २०१० मा स्थापना भएयता कम्पनीले मूलतः अमेरिका र त्यसपछि क्यानडा, स्विट्जरल्यान्डलगायत देशका ग्राहकको आवश्यकताबमोजिम शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवासम्बन्धी सयौं एप्लिकेसन बनाइसकेको छ । यस कम्पनीमा हाल ४ सय कर्मचारी छन् । अमेरिकामा रहेको यसको मार्केटिङ टोलीले त्यहाँका क्लाइन्टसँग सिधा सम्पर्क गर्ने र नेपालमा रहेको इन्जिनियरिङ समूहले प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको काम गर्दै आएको छ ।

‘सुरुमा हामीले नेपाली बजारकै लागि एउटा बैंकिङ प्रोडक्ट बनाएर काम थालेका थियौं तर त्यो सफल भएन,’ नेपालका लागि लिपफ्रगका प्रमुखसमेत रहेका इन्जिनियरिङ एन्ड अपरेसनका भाइस प्रेसिडेन्ट कैलाश विजयानन्द भन्छन्, ‘त्यसपछि हामी सूचना प्रविधि सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ लाग्यौं । कसैको आइडियालाई प्रोडक्टमा रूपान्तरण गर्नकक हाम्रो प्रमुख काम हो । डेटाबेस तयार गर्ने, ब्याकएन्ड एपीआई बनाउनेदेखि क्लाउड होस्टिङ, डेटा एनलाइटिक्स तथा एआई समाहित गर्नेसम्मका सम्पूर्ण सेवा हामी एकमुष्ट उपलब्ध गराउँछौं ।’

विशेषतः हेल्थकेयर र फिनटेक, एडटेकलगायत विविध विधाका सूचना प्रविधि प्रणाली बनाउने गरेको लिपफ्रगले हाल विभिन्न देशका ३५ प्रोजेक्टमा वान स्टप सोलुसन प्रोभाइडरका रूपमा काम गरिरहेको विजयानन्दले बताए । सस्तो र गुणस्तरीय जनशक्ति पाइने भएकाले नेपालका कम्पनी र जनशक्तिबाट काम लिन खोज्ने विदेशी ग्राहकको संख्या बढिरहेको उनको अनुभव छ । ‘हामीजस्ता एफडीआई कम्पनीलाई के गाह्रो छ भने कारोबार गरेको देश र बासिन्दा भएको देश दुवैतिर कर तिर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विभिन्न देशका ग्राहकसँग काम गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारले सकेसम्म धेरै देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिदिए हामीलाई करको भार घट्ने थियो ।’

विशेषतः सहकारी र लघुवित्तका लागि कोर बैंकिङ सोलुसन (सीबीएस) विकास गर्ने अग्रणी फिनटेक कम्पनीका रूपमा कहलिएको इन्फोडेभेलपर्स प्रालिले विदेशी क्लाइन्टलाई पनि बरोबर सेवा दिँदै आएको छ । यसअघि धेरैजसो प्रोजेक्ट अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट आउने गरेकामा पछिल्लो समय म्यानमार, भुटान, इन्डोनेसियालगायत देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि प्रशस्तै कामको प्रस्ताव आउने गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रघुवंशी बताउँछन् । ‘केही दिनअघि मात्रै इन्डोनेसियाका राजदूत हामीलाई भेट्न आउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूबाट कामको अवसर धेरै आइरहेको छ । केही समयभित्रै हामी निकै ठूलो सहकार्यको घोषणासमेत गर्दै छौं ।’

सन् २००२ मा रघुवंशीसहित सञ्जीव राजभण्डारी र प्रवीण सुवेदीले सुरु गरेको कम्पनीले ३२ वर्षदेखि नेपाली बैंकिङ क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा दिँदै आएको छ । ‘इनसोर्सिङ कम्पनी’का रूपमा आफैंले प्रोडक्ट बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी ग्राहकलाई प्रोडक्ट तथा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनीले मलेसियामा पनि कार्यालय स्थापना गरेको छ । नेपाल सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संस्था, सहकारी तथा लघुवित्तका लागि विभिन्न परियोजना, प्रोडक्ट र सेवा दिन कम्पनीमा ३ सय ५० कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो मूल समस्या भनेकै जनशक्ति जोगाउनु हो,’ रघुवंशी भन्छन्, ‘आज कम्पनीमा काम गरिरहेको मान्छे, भोलि अफिस आउँछ कि आउँदैन भन्ने नै टुंगो हुँदैन । केही समय काम गरेर विदेश गइहाल्ने प्रवृत्ति छ । प्रविधि कम्पनीका रूपमा सरकारले स्टार्टअपको मात्रै चिन्ता गरेको देखिन्छ । पुराना, ठूला कम्पनीलाई सहजीकरण गर्न पर्याप्त पहल भएको छैन ।’

८८८

सन् २०११ मा सञ्चालनमा आएको जेनेरल टेक्नोलोजी प्रालि ‘जेनटेक’ सफ्टवेयर डेभेलपमेन्ट र इन्फरमेसन टेक्नोलोजी कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीका रूपमा चिनिएको छ । आईएस अडिट, बिजनेस प्रोसेस अटोमेसन, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, इन्टरप्राइज डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट तथा मेडिकल सलुसनसम्बन्धी सेवा यसले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कम्पनीले हालसम्म कृषि विकास बैंक, बैंक अफ काठमान्डु, सनराइज बैंक, सानिमा बैंकलगायतलाई सेवा उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।

‘नेपालका २१ वटै बैंकका लागि कुनै न कुनै सर्भिस हामीले तयार पारेका छौं,’ जेनटेककी प्रबन्ध निर्देशक सुनैना घिमिरे पाण्डे भन्छिन्, ‘हामी धेरैजसो स्थानीय बजारमा आधारित छौं । तर विदेशी ग्राहकका लागि पनि केही काम गरेका छौं । अबचाहिँ आउटसोर्सिङतिर अझै बढी काम गर्ने कि भनेर सोच्दै छौं ।’ कम्पनीमा १ सय ६० जना कार्यरत रहेको पाण्डेले जानकारी दिइन् । नेपालमा विश्वास गर्न योग्य र लगनशील जनशक्ति भएकाले विदेशीले रुचाउने गरेको उनको बुझाइ छ । यद्यपि, हाल समग्र परियोजनाभन्दा टुक्रे काम बढी प्राप्त हुने गरेको उनले बताइन् । ‘खासमा हामीलाई विदेशीको आँखामा पर्ने कुनै प्लाटफर्म उपलब्ध छैन,’ भन्छिन्, ‘भारतमा सरकारले वर्षैंपिच्छे अन्तर्राष्ट्रिय आईटी प्रदर्शनी गर्छ । यहाँ पनि त्यस्तै मेला भइदिए क्लाइन्टका आँखामा पर्न सकिन्थ्यो ।’

नेपालको पहिलो मोबाइल सर्च इन्जिन ‘एनलोकेट’ निर्माण गरेको नेपवेज प्रालिका संस्थापक रिचन श्रेष्ठ हाल ‘क्विकफक्स’ नामक नयाँ आउटसोर्सिङ कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन् । लिपफ्रग टेक्नोलोजीका पूर्वउपाध्यक्ष उनी रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसन सफ्टवेयर ‘क्विकआरपीए’ निर्माण गर्ने कम्पनीका सहसंस्थापक रहिसकेका छन् । उनका अनुसार दुई दशकमा सूचना प्रविधिका धेरै क्षेत्रमा नेपालीहरू सक्षम भइसकेका छन् । यस कारण विदेशका ठूला स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीले नेपाल कार्यालय खोल्नेदेखि यहाँका दक्ष जनशक्तिले विश्व आईटी बजारका माग पूरा गर्नेसम्मका काम चुपचाप गरिरहेको उनको अनुभव छ । कुल ५० जनशक्ति रहेको क्विकफक्सले वेब तथा मोबाइल एप डेभलप्मेन्ट, रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसन, डिजिटल ट्रान्सफरमेसन, कस्टम डेभलप्मेन्ट, डेभअप्स इन्जिनियरिङ र क्लाउड सेवा दिँदै आएको छ ।

आफ्ना धेरैजसो ग्राहक अमेरिका र अस्ट्रेलियामा रहेको श्रेष्ठले जनाए । ‘हामीले यहाँ बसेर विदेशमा मार्केटिङ गर्नुपर्ने भएकाले ५० प्रतिशत खर्च त्यसमै जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लक्षित बजारसम्म पुग्नु नै हामीलाई चुनौती छ । आईटीका जनशक्ति महँगो हुने भएकाले ८०÷८५ प्रतिशत खर्च त्यसमै जान्छ । यो पनि हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो ।’

यी उदाहरणले देखाएको आशा, अनुभव र समस्या सुधार गरे नेपालमा आईटी सेवाको उल्लेख्य सम्भावना देखिन्छ । सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) को सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबारेको अध्ययनअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्प्युटर हार्डवेयर, कम्प्युटर सफ्टवेयर, डाटा प्रोसेसिङ, कम्प्युटिङ, कम्युनिकेसन, टेक्नोलोजी, आउटसोर्सिङ, डाटाबेस–रिलेटेड, डाटा सर्भिसेस अफ फाइनान्स, अनलाइन बिजनेस, ई–कमर्स, सर्भिस एन्ड रिपेयर वर्गअन्तर्गत ७ हजार ६३७ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् । कतिपय कम्पनी नेपालमा दर्ता नभएकाले यस्ता कम्पनी र आईटी जनशक्तिको खास संख्या अझै ठूलो छ ।

नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेसँगै पछिल्लो समय यो क्षेत्र संगठित रूपमा अघि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ । करिब ६ महिनाअघि मात्रै नेपालका प्रविधि व्यवसायीले नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज (न्यास–आईटी) स्थापना गरेका थिए । नेपालको पहिलो उक्त सफ्टवेयर एसोसिएसनमा हाल अलस्पार्क टेक्नोलोजी, क्लाउड फ्याक्ट्री, इन्फो डेभेलपर्स, गोक्यो ल्याब्स, जेनिस सलुसन, मर्कन्टायल कन्सल्ट्यान्सी, लजिकाबिन्स, भैरव, रारा ल्याब्स, यङ इन्नोभेसन्नस गरी ५० वटा सदस्य कम्पनी जोडिएका छन् ।

न्यास–आईटीका अध्यक्षसमेत रहेका रिचन श्रेष्ठ आफूहरूले अमेरिका, जापानलगायत देशका ग्राहकसम्म पुग्न ४÷५ देशमा क्षेत्रीय कार्यालय खोल्ने तयारी गरिरहेको बताउँछन् । ‘यसअघि हामी आ–आफ्नो कम्पनीमा बसेर बाहिरबाट काम ल्याएर आफ्नै हिसाबले चलिरहेका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो साझा आवाज थिएन । सरकारलाई पनि कोसँग सहकार्य गर्ने भन्ने अन्योल थियो । विश्वबजारमा आफूलाई उभ्याउन, त्यसका लागि नीतिगत अप्ठ्यारा पहिल्याउन र सरकारले कस्तो सहजीकरण गर्दा हामीलाई अघि बढ्न सहयोग मिल्छ भनेर बुझ्न पनि यो संस्था स्थापना गरेका हौं ।’

२०७५ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना प्रविधिमा रोजगारीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा डिजिटाइजेसन अभियान चलाउने हो भने पाँच वर्षमा करिब दुई लाखसम्म नयाँ रोजगारीको सम्भावना रहेको औंल्याएको थियो । शिक्षा, वित्तीय सेवा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलगायत क्षेत्रमा द्रुत गतिमा बढेको सूचना प्रविधिको प्रयोगले नेपालजस्ता देशमा पनि उल्लेख्य अवसर सिर्जना गरिरहेको उल्लेख छ । त्यसको पाँच वर्षपछि हालै सार्वजनिक सूचना प्रविधिसम्बन्धी विस्तृत अर्को अध्ययनले नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात नै सूचना प्रविधि सेवा रहेको देखाएको छ । ‘अनलिसिङ आईटी ः एड्भान्सिङ नेपाल्स डिजिटल इकोनमी’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने १०६ कम्पनी छन् भने ६६ हजार ५०९ जना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने जनशक्तिले सफ्टवेयर विकास र सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्छन् । सन् २००२ यता नेपालमा यस्ता कम्पनीको संख्या शतप्रतिशतले बढेको र झन्डै ७ हजार कम्पनी करको दायरामा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

यस्तै, २०८० असारमा सार्वजनिक नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा सरकारले निर्यात सम्भावना भएका सेवाको सूचीमा सूचना प्रविधि र इन्टरनेटरमा आधारित सेवालाई दोस्रो नम्बरमा राखेको छ । रणनीतिमा भनिएअनुसार पछिल्ला वर्ष सूचना प्रविधिको विकास, सेवाको एकीकरण, विश्वव्यापीकरण, कानुनी अनिवार्यतालगायतका कारण व्यापारिक पूर्वाधार उद्योग फस्टाएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि विगत ३ वर्षमा सेवा क्षेत्रबाट निर्यातमा योगदान दिएका सेवाको स्थिति विश्लेषण गर्दा मूलतः पर्यटन, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा र निर्माण सेवा रहेको देखाउँछ ।

यस्ता विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन र सरकारी तथ्यांकले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रगति ग्राफ पछिल्ला वर्ष उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको संकेत गर्छन् । आईटी कम्पनी र जनशक्तिले सेवा निर्यात गरेर वार्षिक अर्बौं विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेको र त्यसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको भन्ने देखिन्छ । यसले आईटी क्षेत्रको निकै सकारात्मक चित्र प्रस्तुत गरेको छ । तर, केही प्रोत्साहन भए पनि विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत र व्यावहारिक सुधारको खाँचो रहेको यो क्षेत्रका अनुभवीहरू बताउँछन् ।

चुनौती र सम्भावना

सरकारले २०७३ सालदेखि नै एकीकृत व्यापार रणनीतिमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई तुलनात्मक लाभको रूपमा उल्लेख गर्दै आएको छ । निर्यात सम्भावना, रोजगारी, बढी उत्पादकत्व भएका र आफ्नोपन देखिने १२ वटा वस्तु तथा सेवाको सूचीमा सूचना प्रविधि पनि समावेश हुनुलाई सकारात्मक मानिएको छ । तर लाभको क्षेत्र भनिए पनि यसको प्रवर्द्धन र आईटी उद्यमीहरूको सहजीकरणका लागि पर्याप्त पहल नभएको गुनासो उस्तै छ । ‘नेपालमा काम गर्ने कुनै पनि संस्थाका लागि प्रतिभा पलायन सबैभन्दा जटिल समस्या हो,’ फ्युजमेसिन्सका मास्के भन्छन्, ‘नेपालमा दक्ष युवा जनशक्ति टिकाउन वर्तमान बजारको आवश्यकता अनुरूप विद्यालय र क्याम्पसको पाठ्यक्रम विकास गर्नककपर्छ । त्यसका लागि निजी, सार्वजनिक र शिक्षा क्षेत्र एकजुट हुन जरुरी छ ।’

काठमाडौंको बालुवाटारस्थित माई सेकेन्ड टिचरको कार्यालयमा आईटीसम्बन्धी काम गर्दै युवा । तस्बिर ः दीपक केसी÷कान्तिपुर

२०७५ सालमा श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचना प्रविधि क्षेत्रको रोजगारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवदेनले देश छाडेर जाने ठूलो दक्ष जनशक्तिलाई यहीँ टिकाउन सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै श्रम बजारको विविधीकरण योगदान पु¥याउन र डिजिटाइजेसन अभियान चलाउन सुझाव दिएको थियो । नेपालका तत्कालीन ३० ठूला प्रविधि कम्पनीबारे उल्लेख गर्दै तीमध्ये प्रत्येकले औसतमा ५० देखि १०० वटा थप रोजगारी अवसर प्रदान गर्न सक्ने भनिएको थियो । साथै, नेपालका विभिन्न ५० वटा क्षेत्रले सहजै डेढ लाख आईटी जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने उल्लेख थियो ।

‘उपयुक्त नीतिहरू लागू गरे, डिजिटाइजेसनका काम थाले र सूचना प्रविधिसम्बन्धी शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्था एवं कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट नेपालले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै ठूलो रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन सक्छ भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो,’ अध्ययन समितिकी सदस्यसमेत रहेकी फेडेरेसन अफ कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) की पूर्वउपाध्यक्ष सुनैना घिमिरे भन्छिन्, ‘धेरथोर पहल भएका छन् तर ती पर्याप्त छैनन् । नेपालमा डिजिटाइजेसन अभियान चलेकै छैन । आईटीका लागि छुट्टै शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्था खुलेका छैनन् ।’

आईआईडीएसको अध्ययनमा नेपालका सूचना प्रविधि कम्पनीले एकै वर्षमा झन्डै ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेको उल्लेख छ । आईटी सेवा निर्यातले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.४ प्रतिशत र फरेक्समा ५.५ प्रतिशत योगदान पु¥याएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने नयाँ प्रवेशीले वार्षिक दुई हजार ८१० डलर आम्दानी गरेको, मध्यम लेबलकाले ६ हजार ३०० अमेरिकी डलर र सिनियरले १५ हजार ३२२ डलर अर्थात् करिब २० लाख नेपाली रुपैयाँ गर्ने आम्दानी गरेको आईआईडीएसको अध्ययनले देखाएको छ । फ्रिलान्सरहरूले वार्षिक चार हजार ७०० अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए पनि उद्योग ४.० वा ५.० लाई चाहिने किसिमको बृहत् तथ्यांक (बिग डाटा) सञ्जाल र अन्तरआबद्धताजस्ता प्रणाली विकास हुन सकेका छैनन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा साइबर सुरक्षाको बलियो कानुनी र संरचनागत पूर्वाधार नहुँदा सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीले काम गर्न जोखिम भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ) कम्पनीले विभिन्न अवरोधले नेपालबाट उत्पत्ति भएको सेवाको भुक्तानी बाहिरै रहने, कतिपय व्यवसायको काम नेपालबाट भए पनि बिलिङ बाह्य केन्द्रका नाममा हुने गरेकाले नेपालको सेवाआयमा यस्तो निर्यातबाट प्राप्त रकम कम रहेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० मा भनिएको छ ।

सरकारले आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई कर छुट दिने, प्यान कार्ड लिनु नपर्नेजस्ता व्यवस्था गरे पनि स्थानीय कम्पनीलाई दोहोरो–तेहोरो करसहित पेलेको पेल्यै गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ‘आन्तरिक बजारलाई सेवा दिइरहेका स्थानीय आईटी कम्पनीको प्रवर्द्धनका लागि पनि सरकारले सोच्नुपर्छ,’ घिमिरे भन्छिन्, ‘नेपालमा विदेशी सफ्टवेयर भित्र्याउने र आउटसोर्सिङ काम ग¥यो भनेर दंग पर्ने चलन छ । बैंकिङ क्षेत्रमा शतप्रतिशत भारतीय प्रोडक्ट छ । विदेशी प्रोडक्ट चलाएका छौं भनेर बैंक दंग छ । तर, त्यति काम त नेपाली कम्पनीले नै गर्न सक्छन्, नेपालीलाई प्राथमिकता दिए पो प्रोडक्ट बलियो र सुरक्षित हुँदै जान्छ ।’

आउटसोर्सिङ कम्पनीका व्यावहारिक चुनौतीमा भने सूचना प्रविधि कम्पनीले विदेशी बजारमा रहेर चीन, अमेरिका, भारत, इजरायलजस्ता प्रविधिका अग्रणी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको न्यास–आईटीका अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हाम्रो प्रतिस्पर्धा भारत, बंगलादेश, युक्रेनका कम्पनीसँग छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तोमा हामीले सरकार र सरोकारवाला अन्य सबैको साथ नपाए अहिले जति पनि कम्पनी र जनशक्ति मौलाइरहेका छन्, ती सबै मर्छन् ।’ नेपालमा कुनै बेला निकै मौलाएका गलैंचा, चिनी, जुट उद्योग सरकारको उचित सहयोगको अभावमा जसरी मासिए, आईटी उद्योगको पनि त्यही दुर्दशा नहोस् भनेर समयमै सचेत हुन उनले सरकारलाई अनुरोध गरे ।

सुझाव

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गठित समितिले तयार पारेको सूचना प्रविधि क्षेत्रको रोजगारीको सम्भावनासम्बन्धी प्रतिवेदनले आईटी जनशक्तिको संख्या बढाउने ७ उपायसहित समग्र सूचना प्रविधि उद्योगको अभिवृद्धिका लागि १५ वटा सुझाव दिएको थियो । प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्तीमा एउटा शैक्षिक संस्था, सूचना प्रविधि संस्थान, प्राथमिक विद्यालयदेखि इन्जिनियरिङ तहका शिक्षकका लागि सूचना प्रविधि तालिम कार्यक्रम, इन्जिनियरिङ कलेजको पाठ्यक्रम सुधार जस्ता सुझाव थिए ।

साथै, आईटी उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा कम्तीमा ० ग्यापको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ र देशभर कम्तीमा २.५ जीबीपीएसको राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याकबोन सञ्जाल निर्माण गरी विश्वस्तरीय दूरसञ्चार पूर्वाधार तयार पार्नककपर्ने, नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीको रिसर्च र डेभलप्मेन्टमा लगानी बढाउनुपर्ने, नेपाली आईटी कम्पनीहरूको गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप भए÷नभएको प्रमाणित गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने, आईटीमा आधारित सेवा क्षेत्रका लागि १ सय करोड रुपैयाँको भेन्चर क्यापिटल फन्ड स्थापना गर्नककपर्ने लगायत सुझाव दिइएको थियो । आईआईडीएसको अध्ययनले पनि पूर्वाधार विकास, लगानी एवं वित्तीय सहयोग, जनशक्ति विकास, नीतिगत सुधार, नेपालको आईटी उद्योगको ब्रान्डिङ र प्रमोसन, सहकार्य र नवप्रवर्तनमा जोड दिन सुझाव दिएको छ ।

सरकारले व्यापार एकीकृत रणनीतिमार्फत निर्यात हुने प्रमुख वस्तुका रूपमा सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तु तथा सेवा र निर्माण सेवाको निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने कार्ययोजना बनाएको छ । त्यसको अनुमानित लागत ४० अर्ब हुने देखिन्छ । साथै, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा र बीपीओ क्षेत्रको एकीकृत शिक्षा तथा तालिम रणनीति तयार गर्ने सरकारको योजना छ । यसअघिका व्यापार रणनीतिका लक्ष्य पूरा नभएकाले यसलाई पनि संशयको नजर हेरिएको छ ।

विदेशबाट समन्वय र पहलमा काम ल्याउनुपर्ने सूचना प्रविधि कम्पनीका लागि सरकारी सहयोग र सहजीकरण महत्त्वपूर्ण पाटो हुने गर्छ । अमेरिकी कम्पनीहरूसँग काम गर्ने र लगानीसमेत रहेका सेडारगेट, फ्युजमेसिन्सजस्ता कम्पनीका साना कार्यक्रममा पनि राजदूत पुग्नु र अमेरिकी दूतावासले सक्रिय रूपमा यी कम्पनीहरूको प्रवर्द्धनमा सघाउनुले कुनै बहुदेशीय कम्पनी वा काममा सरकारको समन्वय किन आवश्यक हुन्छ भन्ने उदाहरण दिन्छ । आजका कान्तिपुरमा खबर प्रकाशित छ ।