काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै व्यक्ति सार्वजनिक पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुनुअघि विदेशको नागरिकता वा स्थायी आवास अनुमतिपत्र पाए—नपाएको यकिन गर्न सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।
विदेशको आवास अनुमतिपत्र (पीआर) पाएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा मनोनीत र नियुक्त भएको भेटिएपछि अख्तियारले यसबारेमा गरेको नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । अख्तियारले १० वैशाख २०८१ मा निर्णय गरेर कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त हुनुअघि विदेशको नागरिकता र स्थायी आवास अनुमतिपत्र भए—नभएको स्पष्ट गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले उक्त पत्र नै लुकाएपछि अख्तियारले दुई महिनाअघिको निर्णय बल्ल सार्वजनिक गरेको हो ।
अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको समेत स्थायी आवास अनुमतिपत्र पाएको फेला पारेको थियो । त्यो विवरण लुकाएर सार्वजनिक नियुक्ति लिएको भेटिएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसक्रममा नै अख्तियारले निर्वाचन, मनोनयन र नियुक्तिअघि अन्य मुलुकको नागरिकता र स्थायी आवास अनुमति पत्रबारे यकिन गर्न भनेको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ ९२०मा पनि विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने’ व्यवस्था छ ।
