काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । आइतबार परराष्ट्रले सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ गतेको फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै पूर्वअध्यक्ष शेष घले र गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

उक्त पत्रमा फैसलाअनुसार घलेलाई एकताको महाधिवेशन गराउने सहितको कार्यादेश दिइएको बताइएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते एनआरएनएको आधिकारिकता विवादमा फैसला गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट गतिविधि सुरु गरेर संघका पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न फैसला गरेको थियो । फैसला भएको साढे ६ महिनापछि मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ समेत गत साउन १५ मै सार्वजनिक भइसकेको थियो ।