काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा रेमिट प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्ने भएको छ । सोही प्रक्रियामा सो कम्पनीसँग कसैको लेनदेन भए ३५ दिनभित्र दाबी गर्न राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरेको छ ।
विप्रेषण विनियमावली २०७९ को व्यवस्था बमोजिम उक्त कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने देखिएकाले उक्त कम्पनीसँग कुनै व्यक्ति वा संघसंस्थाको लेनदेन (विप्रेषणसँग सम्बन्धित कारोबारमात्र) रकम बाँकी रहेको भए ३५ दिनभित्र सम्बन्धित विभागमा निवेदन दिन राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
तोकिएको मितिभित्र लिखित जानकारी प्राप्त नभएमा सेवा रेमिट प्रालिको बैंक जमानत फुकुवा हुने पनि राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । खारेज हुने उक्त रेमिट्यान्स कम्पनीसँग कुनै व्यक्ति वा संघसंस्थाले लेनदेन रकम तोकिएको मितिभित्र दाबी गरेमा बैंक जमानतले खामेसम्मको रकममात्र हिसाब मिलान हुने पनि राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ ।