काठमाडौं । उर्जा उत्पादकहरुले विद्युत ऐन २०८० को मस्यौदाले उर्जा उत्पादकलाई कमजोर पर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत ऐन २०८० को मस्यौदा हेर्दा उत्पादकलाई दुःख दिने खालको रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले मस्यौदा अध्ययन गरिरहेका छौं । नयाँ मस्यौदा उर्जा उत्पादकलाई पेलेर जाने खालको देखिन्छ । पुराना हाइड्रो पावर र नयाँ हाइड्रो पावरलाई फरक फरक नियम ल्याउने तयारी भएको छ । नयाँ हाडड्रो पावरको लाइसेन्स टेन्डर गरेर दिने भनिएको छ । तर, लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ । मस्यौदामा कसरी टेन्डर गरेर लाइसेन्स दिने भनिएको कुरा बुझ्न सकिएन ।’
मस्यौदाको ‘दफा ५ को उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल नेपाल सरकारको ९१ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत् आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा संचालन गर्ने भनि संम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत् आयोजना र दफा ५७ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत् उत्पादन आयोजना’ विना प्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने प्रावधानले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा राम्रा आयोजना छानी छानी लाइसेन्स एकाधिकार दिएको छ ।
