काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले आधाभन्दा कम (करिब ४५) प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक भएको एफएटीएफअन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्राय उपलब्धि हुँदा नेपाल नकारात्मक सूची (ग्र्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिम उच्च रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपाललगायत राष्ट्रले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । यसअनुसार ‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का ४० वटा मापदण्ड छन् । यस समूहमा रहेका मापदण्ड पालानको अवस्थालाई कम्प्लायन्स (पूर्ण पालना), हाइली कम्प्लायन्स (पालना), पार्सियल्ली कम्प्लायन्स (आशिंक पालना) र नन कम्प्लायन्स (पालना नभएको) गरी चार प्रकारले मूल्यांकन गरिन्छ । ती मापदण्डमध्ये नेपालको अवस्था ५ वटामा कम्प्लायन्स, १६ वटामा हाइली कम्प्लायन्स, १६ वटामा पार्सियल्ली कम्प्लायन्स र ३ वटामा नन कम्प्लायन्स छ ।

कुनै पनि राष्ट्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगिन यो समूहमा रहेको ४० मध्ये कम्तीमा २१ वटा मापदण्डमा कम्प्लायन्स वा हाइली कम्प्लायन्स पूरा गर्नुपर्छ, जुन नेपालले पूरा गरेको छ । हाल संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको केही संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको अवस्थामा यो समूहअन्तर्गतकै कम्तीमा ३६ मापदण्ड पूरा हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । यसको अर्थ यो सूचकमा रहेका मापदण्ड पूरा नभएकै कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नेछैन ।

तर अहिलेको जोखिम कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) अन्तर्गतका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले जोखिम उच्च छ । यो समूहअन्तर्गत ११ वटा मापदण्ड तोकिएको छ । यी मापदण्डलाई पनि हाइली कम्प्लायन्स (पूर्ण पालना), सब्स्टेन्सियल कम्प्लायन्स (पर्याप्त पालना), मोडरेट (मध्यम) र लो (न्यून) गरी चार प्रकारले मूंल्याकन गरिन्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन नेपाल जस्ता राष्ट्रले यो समूहमा रहेका ११ मापदण्डमध्ये कम्तीमा ३ वटामा हाइली कम्प्लायन्स वा सब्स्टेन्सियल कम्प्लायन्स प्राप्त गर्नुपर्छ । तर हाल नेपालले ११ मध्ये ४ वटामा मध्यम र ७ वटामा न्यून मूल्यांकन पाएको छ ।

कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्षअन्तर्गत जोखिम नीति र समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स र अनुसन्धान तथा अभियोजनमा मध्यम मूल्यांकन पाएको छ । बाँकी सुपरभिजन, नियन्त्रणका उपाय, कानुनी व्यक्ति र व्यवस्थापन, जफतलगायत मापदण्डमा न्यून मूल्यांकन पाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यो समूहका मापदण्ड पूर्ण रुपले अनुसन्धान र कार्यान्वयन पक्षसँग जोडिएकाले राज्यले प्रभावकारी पालना नभए एफएटीएफको नकारात्मक जोखिममा पर्ने निश्चित जस्तै भएको स्रोतले बताएको छ । ‘हामीलाई अप्ठ्यारो भनेकै कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान र कारबाहीको पाटो हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आजैका मितिदेखि राज्यका सबै संयन्त्र यस विषयमा संवेदनशील भएर नलागे नकारात्मक सूचीमा पर्नबाट कसैले पनि जोगाउन सक्दैन ।’ नेपालको स्थलगत मूल्यांकनपछि एपीजीले गत माघमै सरकारलाई पारस्परिक मूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा राज्यका निकायहरूको प्रभावहीनता र ठूला वित्तीय अपराधमा राज्यकै संरक्षणका कारण नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको थियो ।

गत असार अन्तिम साता (जुलाई ९–१४) क्यानडामा भएको एपीजीको २३औं वार्षिक साधारणसभामा उक्त प्रतिवेदनमा आधारित रहेर नेपालको अवस्था विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलपछिको अन्तिम प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक भएको हो । प्रतिवेदनले राज्यका नियमनकारी निकायहरू शंकास्पद लगानी, गैरकानुनी धनको कारोबारको निगरानीमा अत्यन्त उदासीन देखिएको, गैरकानुनी सम्पत्तिको अनुसन्धानमा राज्यको अठोट हुन नसकेको, जोखिमअनुसारको ग्राहक पहिचान पद्धति लागु नभएको (विशेषगरी उच्चपदस्थ व्यक्ति र वास्तविक धनीको हकमा), जोखिमअनुसार व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन नभएकोलगायत कैफियत औंल्याएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा निगरानी राख्ने निकाय कमजोर रहेकाले तिनको कानुनी र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि उच्च स्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता कमजोर रहेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनको भनाइ छ । गत असारमा क्यानडामा भएको एपीजीको वार्षिक साधारणसभामा नेपालको प्रतिरक्षा गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा करिब ३० जनाको नेपाली टोली गत असार तेस्रो साता क्यानडा गएको थियो । नेपालको प्रतिरक्षाकै कारण त्यतिबेला एउटा सूचकमा सुधार भएको थियो ।

नेपाललाई कालोसूचीबाट बचाउनकै लागि यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वित्तीय अपराध निवारणसँग सम्बन्धित करिब डेढ दर्जन कानुन संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि संसद्मा पेस गरेको थियो । ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ नाम दिइएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भए पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन सकेन । त्यही सरकारले उक्त विधेयक अध्यादेशका रूपमा अघि बढायो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि सरकारले फेरि उक्त विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने निर्णय पनि ग¥यो । त्यसपछि विधेयकउपर सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस पनि गरे । तर शुक्रबारसम्म विधेयक पारित भएको छैन ।

यद्यपि एफएटीएफले कुनै पनि राष्ट्रलाई एकै पटक नकारात्मक वा कालोसूचीमा राख्दैन । आवधिक मूल्यांकनमा मापदण्ड पूरा नगरेको पाइए सुरुमा ‘ग्रे लिस्ट’ र त्यसपछि मात्र ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राख्ने हो । एफएटीएफको साधारणसभाले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने एपीजी प्रतिवेदनको सुझाव पारित गरे पनि सुधारका लागि ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म समय पाउँछन् । ‘ग्रे लिस्टमा परे पनि सुधारका लागि नेपालले निश्चित समय पाउनेछ । तर ग्रे लिस्टमा परिसकेपछि सुधार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रको छवि नकारात्मक बनिसक्छ ।

यसअघि सन् २०१४ मा उधारो प्रतिबद्धतामै नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो । पटकपटक प्रतिबद्धता मात्र गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि विश्वास गर्ने आधार गुम्ने भएकाले यस पटक नेपाल कालोसूचीमा पर्ने प्रबल सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । 

के गर्दा टर्छ जोखिम ?

• संशोधन प्रक्रियामा रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरी त्यसको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरे
• आतंककारी क्रियाकलापसम्बन्धी जोखिम तथा भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन/ओसारपसार र सीमासम्बन्धी अपराधकेन्द्रित रहेर जोखिम विश्लेषण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको सचेतना अभिवृद्धि गरे
• कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अनुसन्धान अधिकारी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च जोखिममा रहेका सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनलाई नेपालको समग्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम विश्लेषणअनुरूप हुने गरी प्राथमिकीकरण गरे
• नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण सुपरिवेक्षणसम्बन्धी नयाँ शाखालाई स्रोतसाधन सम्पन्न र जोखिममा आधारित बनाई बैंक तथा उच्च जोखिमयुक्त वित्तीय संस्थामा केन्द्रित गरे
• सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु र घरजग्गा व्यवसायीको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापसम्बन्धी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण बढाए
• नेपालले आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी लक्षित वित्तीय स्वीकृति अविलम्ब कार्यान्वयन गरे
• वित्तीय जानकारी इकाईको गोएएमएल फाँटलाई थप जनशक्ति तथा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराई पूर्ण कार्यान्वयन गरे
• वित्तीय संस्था, गैरवित्तीय पेसाकर्मी वा व्यवसायीले निरोधात्मक उपाय कार्यान्वयन र उच्चपदस्थ व्यक्ति एवं वास्तविक धनीको जोखिमअनुसार ग्राहक पहिचान पद्धति लागू गरे
• कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले आफ्ना काम सक्न र सबै सक्षम अधिकारीसँग समन्वय–सहकार्य गर्दै अपराधीलाई आपराधिक लाभ लिनबाट वञ्चित गरे
• पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी समन्वय संयन्त्रको सबलीकरण, अनुसन्धानकारी निकायको पारस्परिक कानुनी सहायताको प्रयोग वृद्धि, प्रक्रिया, मापदण्डको विकास गर्ने र उच्च जोखिमका सम्बद्ध कसुरका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाए