काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एनसेल शेयर खरिद बिक्री प्रक्रियाका बारेमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर अर्को विदेशी कम्पनीलाई बिक्री गरेको भन्ने समाचार सञ्चारमाध्यममा आएपछि प्रधानमन्त्री र सञ्चार मन्त्रालयले तत्कालै नियामक निकायसँग बुझ्ने काम भएको जानकारी दिए। सञ्चारमन्त्री शर्माले एनसेलको शेयर बिक्री वितरण गर्न नियमन निकायको स्वीकृत लिनुपर्नेमा त्यो नभएको अवस्था देखिएको, बिक्री अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरूप छ, छैन, कानुनी व्यवस्था के कस्तो छ भन्नेबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट विस्तृत अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको बताए ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले एनसेलका विषयमा उठेको विषयलाई सरकारले अत्यन्त गम्भीरताका साथ अध्ययन र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रयत्न गरिरहेको जानकारी दिँदै त्यस सम्बन्धमा देखिएका कमीकमजोरी र समस्या समाधान गर्न निर्देशन भएअनुरूप काम अघि बढाइएको जानकारी गराए । सञ्चारमन्त्री शर्माले अबको छ वर्षभित्र एनसेल नेपाल सरकारको मातहतमा आउनु पर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताइन ।

मन्त्री शर्माका अनुसार, छानबिन समितिले दिइएको कार्यक्षेत्र भित्र रहेर काम अघि बढाइरहेको र समितिले नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्था, शेयर खरिद–बिक्रीको पारदर्शिता, कर र राजस्वको विषय, भएको ऐन नियमको पालना, छ वर्षपछि एनसेल सरकारको मातहत आउने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा देखापरेका समस्या, खासगरी विदेशी लगानी नेपालमा कसरी आकर्षण गर्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने कुरामा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गरिने बताइन । छलफलमा सांसदहरुले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियाले नेपाललाई ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको, एनसेल खरिद बिक्री प्रक्रियाको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने, छानविन समितिका प्रमुख नै विवादित व्यक्ति राखिएकोले छानविन निष्पक्ष हुनेमा आशङ्का पैदा भएको, २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको मातहत आउने विषयमा खरिद बिक्री प्रक्रियाले आशङ्का उब्जाएको लगायतका विषयमा प्रश्न गर्नु भएको थियो । एनसेलले विद्यमान कानुनमा रहेको कमजोरी समातेर अनुचित लाभ दिन खोजेको भन्दै दूरसञ्चार लगायतका ऐन समयमा नै संशोधन गर्नु पर्ने, नियामक निकायलाई बलियो बनाउनु पर्ने, विदेशी लगानी भित्राउने कुरामा पर्न सक्ने असरबारे समयमा नै सचेत बन्नु पर्नेमा सांसदहरुले जोड दिए ।