काठमाडौँ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, वित्त नीतिसँग सामञ्जस्यता हुने र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले जोड दिए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज यहाँ आयोजना भएको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा सहभागीले सरकारको वित्त नीतिलाई सघाउने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने, मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको माग बढाउनेगरी लचिलो नीति लिइनुपर्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव विज्ञ एवम् सरोकारवाला क्षेत्रबाट आएका हुन् । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नरहेको बताए । ग्राहक संरक्षणका लागि नियामकीय र सुपरीवेक्षण भूमिका बढाउने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, समस्यामा परेका व्यक्ति आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आफूअनुकूल मौद्रिक नीति आओस् भन्ने चाहिरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नीतिगत स्थिरता हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको बताए । सरकारको नीति चाँडो–चाँडो परिवर्तन हुने अवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रोख्न खोजेको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको वित्तीय नीतिलाई समर्थन र सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फको बजेट घटाइएको, पुँजीगततर्फको बढाइएको र क्रमागत आयोजनालाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले पछिल्लो समय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको बताए ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भइरहेकाले सरकारको स्रोतमा पनि चाप परेको उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढाउन नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याए । ऊर्जा र सडक आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिनुपर्ने र केही महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधार आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गले ढुवानी लागत घटाउने र मुद्रास्फीतिसमेत नियन्त्रण गर्न सघाउने भएकाले भएकाले यो आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पौडेलले बताए । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा वित्तीयभन्दा मौद्रिक भूमिका बढेको जस्तो देखिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

पुँजीबजार केही मान्छेको हातमा पुग्दा त्यसले समस्या निम्ताउनेतर्फ सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा धेरै चलाउने ठाउँ नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै पौडेलले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा टेवा पुग्ने गरी लचक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए । नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीले बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा निकै घटेको बताए । पछिल्लो तीन वर्षयता बैंकहरुको लगानीको प्रतिफल (आरओई) घटिरहेकाले यसबारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण हुन थालेको र कर्जा असूली गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको उनको भनाइ छ । निर्माण क्षेत्रका ऋणीहरुको खराब कर्जा बढिरहेकाले सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्नुपर्ने केसीले बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने सरकारको धारणामा सुधार हुन नसकेको बताए ।

अर्थशास्त्री डा समीर खतिवडाले खुकुलो व्यवस्थासहित वास्तविक क्षेत्रको विकास हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारीमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, मूल्य स्थायित्वलगायतका विषय राखिएको भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता विषयमा मौन रहेको बताए । त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्यसका सहप्राध्यापक सावित्रीदेवी आचार्य अधिकारीले सरकारी खर्च र लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ भुवन दाहालले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा बजार माग घटेको र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएकाले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको बताए ।

सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको रकम, कोभिड बीमाको दाबी भुक्तानी, विभिन्न अनुदान रकम भुक्तान हुनसके बजारमा रकम प्रवाह बढ्ने र त्यसले माग सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठले बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात घट्नुपर्ने बताए ।