काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालगत मङ्गलबार राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधन नेपाल सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र भएको बताउँदै त्यसलाई अक्षरश लागू गरिने बताएका  छन् । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अब कामका आधारमा मूल्याङ्कन हुने बताए ।

छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले भने, “म अलि उदार भएँ । मन्त्रालयलाई मैले अलि उदार छोडिदिएँ र काम कम भयो कि भन्ने समीक्षामा पनि छु । पहिला तपाईहरूले यो कुरा आत्मसात गर्नुहोला । मैले अस्ति सम्बोधनमा जे कुरा भनेको छु, त्यो राम्रोसँग हेर्नुहोला । नियमित अपडेट हुनुहोला । आज नै हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गर्दैछौं । अरू काम पनि क्रमशः अगाडि बढ्छन् । सम्बोधन अक्षरशः पालना गरिन्छ ।”

“यो सामान्य छलफल होइन, काममा नयाँ गति ल्याउन छलफल गरिएको हो । यो छलफलको सुरूवात हो, अन्त्य होइन । जनताका लागि अझ राम्रो काम गर्ने सङ्कल्पका साथ यो छलफल प्रारम्भ गरिएको हो । मन्त्रालयले राम्रो काम गरेनन् भने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई आरोप आउँछन् । यसमा सचेत हुनुहोला” प्रधानमन्त्रीले भने ।

उनले भन्ने, “नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गर्दैछौं । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पनि यो कुरा राम्रोसँग मनन गर्नुहोला । हाम्रो जिम्मेवारी राष्ट्र बनाउनु छ, जनताको आशा बचाउन पनि हामीले गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्छ । यतातर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोला। हामीले काम गर्न सक्दैनौं भने ठाउँ ओगटिरहन जरूरी छैन, यसमा प्रष्ट हुनुहोला ।”

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडकको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा काम गरिरहेको, नागढुङ्गा सुरूङमार्ग निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेको, हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटसम्म सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै जुनसुकै बिकल्पमा गएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको पूरानो भुक्तानी टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।

मन्त्री ज्वालाले स्रोत सुनिश्चिततामा लचिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको कमि नहुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारका निम्ति देखापर्ने समस्या सम्बोधनका निम्ति छाता कानुन वा उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको, रकमान्तर नहुँदा प्राथमिकताका आयोजनामा बजेटको अभाव भएको बताउँदै विकासमैत्री नीति, संयन्त्र र कार्यक्रमको विकासमा जोड दिए। त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले विकास ऐन तर्जुमालाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउँदै “प्राइममिनिस्टर डेलिभरि युनिट” निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपूर्व नयाँ ठेक्काका लागि पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानीको सहजीकरणका निम्ति आवश्यक काम भइरहेको, सडक पुलको बजेटमा दायित्वको दबाब बढिरहेको बताउँदै आयोजनाको म्याद थपका लागि सहजीकरण गरिएकाले पूर्वाधार विकासमा गति आउने बताए । उनले अन्तरनिकाय समन्वयको संयन्त्र भएको तर त्यसलाई गतिशील तुल्याउनुपर्ने बताए ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रदान गरिने सेवा प्रवाहका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनहरूको मस्यौदा तयार गरिएको बताउँदै शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरणको अवधारणाअन्तर्गत नियमावलीको मस्यौदाको काम भइरहेको बताए । उनले नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधनका निम्ति आवश्यक निर्देशिका तयार पारिएको, जिआइओएमएस प्रणाली लागू गरिएको, भर्चुअल फोरमलाई व्यवस्थित गरिएको, नवप्रवर्तनमा जोड दिएको, प्रशासनिक क्षमता र सेवा प्रवाहमा सुधारका निम्ति गठन गरिएका ३ वटा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरिरहेको, विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा आवेदन प्रणालीको स्तरोन्नति गरिएको, भरतपुरको नारायणी, बुटवलको तिनाउ र पोखराको सेती नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए ।

साथै निर्माण व्यवसायीको व्यवसायिक दक्षता वृद्धि, म्याद थप र ठेक्का तोक्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने, ठूला आयोजनाहरूमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा सचिव शर्माले जोड दिए । छलफलमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले आयोजनाहरूको प्राथमिकता र आवश्यकता हेरी रकमान्तरका निम्ति मन्त्रालय लचिलो रहेको बताउँदै मन्त्रालयको स्रोतको दबाब महशुस गरिरहेको बताए ।