काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दन राज काफ्लेले बैंकलाई शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सुझाव दिएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा बसेको छलफल कार्यक्रममा कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नाफामुखी मात्र नभई कृषकमैत्री बन्न मन्त्री काफ्लेले सुझाएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ग्रामीण क्षेत्रका कृषक वर्गहरुको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराएको रकमको प्रगति विवरण तथा आगामी कार्ययोजनाको विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री काफ्लेले मुलुकको आर्थिक अवस्था जेजस्तो भए पनि बैंकहरुको नाफा बर्सेनि बढिरहेपछि उनीहरु नाफामुखी भएको आरोप लाग्दै आएको बताए । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सुरु गरेको कार्यक्रममा हालसम्म ३ अर्ब ३० करोड रकम बैंकलाई उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कृषि विकास बैंकलाई १ अर्ब ६६ करोड र साना किसानलाई १ अर्ब ६४ करोड उपलब्ध गराएको रकममध्ये साना किसानले मात्र सतप्रतिशत लगानी गरेको पाइएको छ । कृषि विकास बैंकले भने १ अर्ब २३ करोड मात्र लगानी गरेको छ । बाँकी लगानी गर्न नसकेको रकम ४२ करोड ५६ लाख मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय कान्तिराजपथका प्रमुख नुरप्रसाद गौतमले बताए ।
प्रदेश सरकारबाट कृषकहरुको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले बैंकलाई रकम उपलब्ध गराएपनि त्यसबाट कतिजना लाभान्वित भएको यकिन तथ्यांक दुबै बैंकहरुले मन्त्रालयलाई उपलब्ध नगराएको मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मैनालीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले ग्रामीण भेगका कृषकहरुको लागि वर्षैपिच्छे बजेट छुट्ट्याएर बैंकलाई पठाएपनि कृषि विकास बैंकबाट न कर्जा लिएका किसानहरुको विवरण न त ऋण असुली गरेको रकम मन्त्रालयमा दाखिला गरेको छ ।
साना किसानले भने मन्त्रालयको तारानतार पश्चात् २०८१ असार मसान्तसम्म ७० करोड २७ लाख ऋण असुली रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको प्रशासन महाशाखा प्रमुख होमनाथ रिजालले बताए । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१८२ मा बैंकहरुको लागि १ अर्ब ५० करोड रकम छुट्ट्याएपनि बैंकहरुबाट लगानी गरेको ऋणीको तथ्यांक र असुलीको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नभएसम्म बैंकलाई थप रकम उपलब्ध नगराउन मन्त्री काफ्लेले मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । छलफलको अन्तिममा कृषि विकास बैंक र साना किसानका प्रतिनिधिहरुले यथाशीघ्र ऋणीको सम्पूर्ण विवरण तथा असुली रकम मन्त्रालयमा बुझाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
