काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो पटक नेपाल सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,संघिय संसद सचिवालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।

संघिय संसदवाट जारी गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को नाममा रहेको ब्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने बिषय संविधानसँग बाझिएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संविधानसम्मत नभएको भन्दै रिट दायर गरेको छ ।

नेपालको संविधानसंग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएको हुँदा बाझिएको हद सम्म नेपालको संविधानको धारा १३३ ९१० बमोजिम प्रारम्भ भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी रिट दायर गरिएको छ । संविधानसंग बाझिएको कानून बाझिएको हद सम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि उत्प्रेषण, परमादेश आदेश जारी गरी संविधान र संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार संरक्षण गरी पाउँ भनी रिटमा माग गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका भित्रको यातायात व्यवस्थापन संघले लिँदा आफुले प्राप्त गरिरहेको राजस्वमा कमी आउने प्रदेश सरकारको बुझाई छ । बागमती प्रदेशको यातायात तर्फको राजस्वको ८८.७७ प्रतिशत काठमाडौ उपत्यकाबाट संकलन हुने गर्छ । यातायात तर्फको कुल राजस्व १२ अर्व ५३ करोड ५३ लाख ३६ हजार ४०५ मध्ये काठमाडौ उपत्यकाको राजस्व ११ अर्व १२ करोड ७४ लाख २९ हजार पाँच सय २० रुपैया रहेको छ ।

संविधानले दिएको अधिकारको सीमा भित्र रही प्रदेश सरकारले यातायात सम्बन्धी प्रदेश भित्रको यातायात व्यवस्थापन गरी आएकोमा बागमती प्रदेशको १३ वटा जिल्ला मध्ये काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट झिकी, अलग गर्न खोजेपछि बागमती प्रदेश सरकार अदालत गएको हो ।