काठमाडौँ — दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको विदेशमा भएको खरिद-बिक्री अस्वाभाविक र जालसाझीपूर्ण भएको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनले तत्काल अध्ययन र छानबिन गर्ने समझदारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र एनसेलको खरिदबिक्री शंकास्पद रहेको भन्दै छानबिन गर्नुपर्नेमा समझदारी बनेको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेताहरूलाई एनसेलको खरिद-बिक्रीबारे छलफल गर्नका लागि बोलाएका थिए । सोमबार बिहान एनसेलका नेपाल प्रतिनिधिलाई बोलाएका प्रधानमन्त्री दाहालले दिउँसो सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा अध्ययन र छानबिन गर्नका लागि सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका थिए ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि एनसेलको खरिद-बिक्रीलाई लिएर छानबिन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले सहमति जुटाएका हुन् । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले देशको अधिकतम हितमा हुने गरी अध्ययन तथा छानबिन गर्ने सहमति बनेको जानकारी दिए । गठबन्धनको बैठकपछि उनले भने, 'एनसेलको विदेशमा भएको खरिदबिक्री स्वाभाविक पाइँदैन भन्ने थियो ।

जालसाझीपूर्ण देखिएकाले गहिराइमा पुगेर अध्ययन तथा छानबिन गर्नका लागि सहमति जुट्यो ।' बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेपालको कानुन बमोजिम सरकारको सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था अुनकूल खरिदबिक्री नभएको कुरामा समझदारी बनेको बताए । शेयर खरिदबिक्रीको कुरा शंकास्पद रहेकाले सरकारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने निस्कर्ष निस्किएको उनको भनाइ थियो ।

‘एनसेलको शेयर खरिदबिक्री लगायतका जुन कुराहरू आएका छन्, यो कुराहरू अत्यन्त गम्भीर छन् । जति पनि काम कुराहरू भएका छन्, त्यो नेपालको कानुन बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ, त्यसका अुनकूल भएको छैन,' उनले भने, 'जतिपनि गतिविधि भएका छन्, ती शंकास्पद छन् । त्यसमा प्रश्न उठेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्युले यो विषय गम्भीर छ र यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र यसलाई देशको हित प्रतिकूल कुनै काम हुन नदिने र नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम अध्ययन गर्ने कुरा भएको छ ।'

एनसेल खरिदबिक्रीबारे छानबिन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कुरामा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले सहमति जनाएको लेखकले बताए । 'एनसेलको शेयर खरिदबिक्री बारेमा जे जति कोणबाट प्रश्नहरु उठेका छन्, यी गम्भीर र जायज छन् । यसका बारेमा सरकारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ र सुक्ष्म ढंगले यसमा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ र यो विषयलाई देश र जनताको हितमा कानुन बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने निस्कर्ष भएको छ,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि यसमा आवश्यक निर्णय गर्छ । सरकारका निकायहरूले यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर यसको तहसम्म नै पुगेर यसमा छानबिन र अध्ययन गर्ने कुरामा सरकार र गठबन्धन तयार छ ।’

सत्ता गठबन्धनको बालुवाटा बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, शरतसिंह भण्डारीको सहभागिता थियो ।

त्यस्तै, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, माओवादी उपाध्यक्षहरू अग्नी सापकोटा र पम्फा भुसाल, एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे र कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि बैठकमा थिए । प्रधानमन्त्रीले एनसेलबारेका विषय स्पष्ट पार्नका लागि सम्बन्धित विभागका कर्मचारीलाई पनि बोलाएका थिए । त्यहाँ उपस्थित उच्च पदस्थ विभागीय कर्मचारीहरूले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीको प्राविधिक र कानुनी पाटीबारे जानकारी गराएका थिए । उनीहरूका अनुसार १ खर्ब ६४ अर्बको एनसेललाई ६ अर्बमा मात्रै खरिदबिक्री गरेर कर छली भएको  थियो ।