Friday, June 13, 2025

२०८२ जेष्ठ ३१, शुक्रबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा पालिकामा सञ्चालित ६ वटा अस्पताल मातहत ल्याउने


गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा पालिकामा सञ्चालित ६ वटा अस्पताल मातहत ल्याउने

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न पालिकामा सञ्चालित ६ वटा अस्पताललाई आफ्नो मातहत ल्याई सञ्चालन गर्न पहल शुरु गरेको छ । स्याङ्जाको वालिङ नगर अस्पताल, भीरकोट अस्पताल, तनहुँको कालीमाटी अस्पताल, लमजुङको सुन्दर बजार अस्पताल, बागलुङको बागलुङ नगर अस्पताल र बडिगाड आधारभूत अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले जानकारी दिए ।

ती पालिकाबाट पटक–पटक प्रदेश सरकारले जिम्मा लिएर अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्‍यो भनेर अनुरोध आएको र अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको उनको भनाई छ । विस्तृत अध्ययनपछि प्रदेश सरकार मातहत कुन–कुन अस्पताल ल्याउने या नल्याउने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी छ ।

पालिकासँग पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावले ती अस्पताल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । केही अस्पतालको भवन बने पनि सेवा शुरु हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।

कार्यदललाई ती अस्पतालको विद्यमान सेवा प्रवाहको स्थिति, भौतिक संरचना, मानव संशाधन, उपकरण, सेवाग्राहीको सङ्ख्या, आर्थिक अवस्थालगायत विषयमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरी प्रतिवदेन पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । छ वटै अस्पताल स्तरोन्नति गर्दा लाग्ने लागत मूल्याङ्कन पनि कार्यदलले तयार गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले  बताए । करोडौँ खर्च गरेर बनाएका आधारभूत अस्पताल भवनलाई अलपत्र पर्न दिन नहुने बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले बताए ।

पालिकामा आम्दानीको स्रोत कम हुने भएकाले अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ । बडिगाड गाउँपालिकाको केन्द्र ग्वालीचौरको पौँदीटारीमा गएको वर्ष १८ करोडको लागतमा आधारभूत अस्पताल भवन बने पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

सङ्घ सरकारले २०७७ सालमा भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा हरेक पालिकामा पाँच, १० र १५ श्ययाका आधारभूत अस्पताल बनाउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको थियो । दुई वर्षमा अस्पताल भवन निर्माण पूरा गरी सेवा शुरु गर्ने उद्देश्य रहे पनि अधिकांश अस्पताल अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।