काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत खपत गरेका उद्योगहरुलाई बक्यौता रकम तिर्न २८ मासिक किस्ताबन्दीको सुविधा सार्वजनिक गरेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइन २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरुलाई प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २८ मासिक किस्ताबन्दीको सुविधाको सुचना जारी गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २६ गतेको बैठकले किस्ताबन्दी सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी किस्ताबन्दी सुविधा लाभ लिन भनेको छ ।
लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरुले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत् बिजुली उपभोग गर्न पाएका थिए । उद्योगहरुले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम शुल्क नतिरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध विद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
त्यसपछि लाल आयोगको सिफारिसको आधारमा ‘विवादमा रहेको दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म)मा लोडसेडिङ कायम रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्था भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बाफतको थप महसुल लिने’ निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको यही असार ४ गतेको ९७३ औं बैठकले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख महिनासम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत शक्ति प्रयोग गरेको थप महशुल २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित बक्यौता तिर्न उद्योगहरुलाई ताकेता गर्दै आएको छ ।
