Friday, November 22, 2024

२०८१ मंसिर ७, शुक्रबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

सन्तुलित ढङ्गले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनेःअर्थमन्त्री वर्षमान पुन


सन्तुलित ढङ्गले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनेःअर्थमन्त्री वर्षमान पुन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सन्तुलित ढङ्गले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थसमितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले स्रोतसाधन र सीमामा रहेर बजेटमा सन्तुलन कायम गरिने विश्वास व्यक्त गरे ।

आगामी बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण, बजारीकरण, आन्तरिक राजस्व, भन्सारलाई दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र पारदर्शी बनाउनेलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइने बताए । अर्थमन्त्री पुनले अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई पनि समेटेर अहिलेको आवश्यकता र सान्दर्भिकताअनुरुप बजेट ल्याइने उल्लेख गर । बजेटमा राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचनाप्रविधिलगायत विषयलाई आगामी बजेटले समेट्ने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउँदै कृषिमा ठूलो जनशक्तिलाई सहभागी गराउने नीति पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए । उनका अनुसार जलविद्युत्को विकास र व्यापारलाई तीव्रता दिनेगरी बजेटमा सम्बोधन गर्नेछ ।

आगामी पाँच वर्षमा पाँच खर्बको सफ्टवेयर निर्यात गरिने योजना

आजको अर्थसमितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले आगामी पाँच वर्षमा पाँच खर्ब बराबरको ‘सफ्टवेर’ निर्यात गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको भन्दै आगामी बजेटमा यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे ।

मन्त्री पुनले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन सांसदहरुले उठाएका विषय र सुझावलाई सम्बोधन गरिने विश्वास व्यक्त गरे । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बजेटले उत्पादन र निर्यातमूलक क्षेत्र, विद्युत् उत्पादन र बजार प्रवर्द्धनलगायत विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषिको आधुनिकीकरणलगायत क्षेत्रलाई बजेटमा समेटिनुपर्ने धारणा राए ।

अर्थ समितिले आव २०८१-८२ का लागि विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धी अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको हो । समितिका सदस्यले बजेट पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा विनियोजना गर्न सुझाव दिए ।