काठमाडौं, असोज ७। सरकारी ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर ,भ्याट लगाउने पाँच वर्षदेखिको प्रयास सफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालय ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० लागू गरेसँगै चालू आर्थिक वर्षदेखि ढुवानी सेवामा आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट लगाउने भएको हो । यो कार्यविधिले दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका ढुवानी सेवाप्रदायक र नभई चलिरहेका सेवाप्रदायक दुवैलाई भ्याटको दायरामा ल्याएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए। उनका अनुसार दर्तामा नगएका ढुवानी व्यवसायीबाट सेवा लिने सेवाग्राहीले नै भ्याट तिरेको प्रमाण पेस गरेर दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसलाई रिभर्स भ्याट प्रणाली भनिएको उनले बताए । कार्यविधि अनुसार भ्याटमा दर्ता नभएका व्यक्तिबाट ढुवानी साधन भाडामा लिने वा ढुवानी सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले भ्याट लाग्ने मूल्यमा २५ दिनभित्र भ्याट दाखिला गर्नुपर्नेछ । भ्याटमा दर्ता नभएका व्यवसायीको हकमा पनि सेवामा भ्याट लाग्ने भएपछि यसले सेवाको लागत समान बनाउने वा बढ्न नदिने मैनालीको भनाइ छ । २०७५ को आर्थिक ऐनमा ढुवानी सेवालाई भ्याटको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको थियो । तर, ढुवानी सेवाप्रदायकको विरोधपछि कार्यान्वयनमा आएको छैन । अब ५० लाखसम्मको भाडा वा कारोबार भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ ।

यसअघि कार्यविधिमा यस्तो सीमा २० लाखसम्म मात्रै राखिएको थियो । कार्यविधिमा भनिएको छ, ढुवानी साधनका धनीले ढुवानी सेवा आफैँले सञ्चालन नगरी सम्झौता गरी वा नगरी अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई भाडामा लगाई त्यस्तो भाडा रकम एक वर्षको अवधिमा ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भएमा ढुवानी सेवा भाडामा दिने व्यक्तिले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, भाडामा लिने व्यक्तिले दर्ता हुनुपर्ने सीमाभन्दा बढीको कारोबार गरेमा पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ । नेपालभित्रको विभिन्‍न स्थानमा ढुवानीको कार्य गर्न शाखा खोलिएको भएमा शाखा कार्यालयबाट बिजक जारी गर्न पाइने भएको छ ।

भ्याटमा दर्ता भएको ढुवानी व्यवसायीले नेपाली आयातकर्ताको तर्फबाट विदेशी भूमिदेखि आयातकर्ताको कारोबारस्थलसम्म नै ढुवानीको काम गर्नुपर्ने भएमा ढुवानी र आयात व्यवस्थापन गर्दा प्राप्त हुने सेवा शुल्क दुवै रकममा भ्याट लाग्नेछ । नेपालमा दर्ता भएको फ्रेट फरवार्डर र कार्गो व्यवसायीसमेत सोही कानुन अनुसार भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेछ । त्यस्ता कम्पनीको हकमा समेत कारोबारको सीमा उही राखिएको छ ।

विभागका अनुसार कार्गो व्यवसायीले ढुवानी कार्यको संयोजन वा ढुवानी गरेबापत त्यसमा हुने कारोबारमा भ्याट आकर्षित हुने हो । आयकर ऐनले तोकेको समयमा ढुवानी व्यवसायीले समेत कर दाखिला गर्नुपर्छ । खुद दाखिला गर्नुपर्ने करको किस्ता पुस, चैत र असार मसान्तमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने सन्दर्भमा ढुवानी व्यवसाय भ्याटमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान २०७५ को बजेटद्वारा ल्याएको थियो । तर, साना व्यवसायीको विरोधका कारण यो प्रावधान तत्काल लागू हुन सकेको थिएन ।