काठमाडौँ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओले विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा प्रतिवेदन २०२४–२६ को एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय प्रतिवेदन जारी गरेको छ । जारी प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नेपाल दक्षिण एसियाको तुलनामा निकै सुस्त गतिले अगाडि बढेको जनाएको छ । 

उसले जलवायु परिवर्तनको प्रभाबले नेपालका नागरीकले सामाजिक सुरक्षाको चुनौती बढेर आएको जनाएको हो । आइएलओले नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन हुने गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आइएलओका नेपाल प्रमुख नुमान ओजकनले प्रर्याप्त सुविधा र पूर्ण सुरक्षालाई समेटी नेपालले तुरुन्तै विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालले केही वर्षदेखि थालेको सामाजिक सुरक्षा केही बढेपनि अपर्याप्त रहेको आइएलओको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनको अनुसार २०२१ मा सामाजिक सुरक्षाको दायरा १७ प्रतिशतमा पुगेको थियो । २०२३ मा आइपुग्दा यो बढेर २१ प्रतिशत आइपुगेको छ । जुन दक्षिण एसियाको तुलनामा निकै पछाडि हो ।

‘मातृत्व सुरक्षाको सर्न्दभमा विश्वव्यापीको आधारमा नेपाल निकै पछाडि छ । नेपालले ७.४ प्रतिशतलाई मात्रै मातृत्व सुरक्षा प्रदान गरेको छ । जवकी विश्वव्यापी रुपमा मातृत्व सुरक्षा पाउने ५६ प्रतिशत र दक्षिण एसियामा ७४.७ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै आजिवन पेन्सन पाउनेमा अपेक्षाकृत भन्दा नेपालमा निकै कम ७ प्रतिशले मात्रै पाएको छ । जबकी विश्वव्यापी रुपमा पेन्सन पाउने ५८ प्रतिशत र दक्षिण एसियामा ३७ प्रतिशत कर्मचारीले पेन्सन पाउने गरेका छन्,’ रिपोर्टमा भनिएको छ ।