काठमाडौं, श्रावण ३२ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जमा गएका लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाभांश वितरणमा सहुलियत दिए छ । मर्जपछि २०८१ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा केही सहुलियत दिएको हो । हालको प्रावधान अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्छ ।
तर मर्जमा गएका लघुवित्त संस्थाहरुले एक वर्षसम्म संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा १० प्रतिशत छुट्याउन नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई लाभांश केही बढ्न सक्नेछ । त्यस्तै एकआपसमा गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । मर्जमा जानेले एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने यसअघिको सुविधालाई पनि यथावत राखिएको छ ।
