काठमाडौं । सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानकालागि जारी भएको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए बन्ने शक्तिशाली प्राधिकरणले जारी समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय जानकारी राख्ने व्यक्तिनै सो प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने भएकाले अहिलेको समस्या केहि हदसम्म समाधान हुने अपेक्षा गरिएको हो ।
सरकारले अध्यादेशमा प्राधिकरण गठन गर्ने प्रावधान गरेको छ । प्राधिकरणमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ ।
सोही शैक्षिक योग्यता तथा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको एक जनालाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, सहकारी मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्राधिकरणको सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
अध्यक्ष, विज्ञ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यको नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । सिफारिस समितिको सदस्यमा पूर्वगभर्नर र आर्थिक तथा वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति रहने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने-गराउने मुख्य जिम्मेवारी प्राधिकरणको रहनेछ ।
‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्यान्डडर््स) जारी गर्ने,’ प्राधिकरणको काम, कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ, ‘बचतकर्ताको बचत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा अनुगमन, निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरीउपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने प्राधिकरणले गर्ने छ ।
सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने-गराउने अधिकारसमेत प्राधिकरणलाई दिइएको छ । प्राधिकरणसमक्ष परेको बचत अपचलनलगायतका उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको कार्य अधिकार दिइएको छ ।
अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको ऐनबमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने सहकारीलाई पाँच लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई हुनेछ । त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई हुनेछ ।
