काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले चाडपर्वमा कालोबजारी गरी उपभोक्ता ठगी गर्नेहरुलाई कुनै कारबाही गर्न नसकिएको बताएका छन् । सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक, २०८० बारे छलफलमा भाग लिनुहुँदै उहाँले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी ऐनहरु बन्न नसक्दा कालोबजारी गर्नेहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताए ।

समातिएका ठूला कालोबजारी गर्ने व्यक्तिहरु तीन लाख तिरेर छुट्ने गरेको भन्नुहुँदै जरिबानाको दायरा ठूलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले ठूलो कालोबजारी गर्नेहरुलाई कसुरको आधारमा हेरेर दुईदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भनाइ व्यक्त गरे । उनले भने, ‘५० हजारदेखि तीन लाखसम्मको जरिवाना छ । समातिएका ठूला कालोबजारीहरुलाई तीन लाखै त हो भनेर फुत्किने गरेका छन् । त्यसकारण हामी सचेत हौँ ।

जेल हाल्ने त कुरै छैन, कसले हाल्छ, कहाँ हाल्छ रु अनुगमन गरेर जेल हाल्ने कुरा होइन, तर ठूलो ठगीका लागि सजाय राखिएको हो । सानोलाई त तीनदेखि पाँच लाख जरिवाना राखिएको छ । यसलाई कसुर हेरी दुई देखि १० लाख गर्नुपर्छ । कालोबजारीहरुलाई हामीले यसपालि केही गर्न सकेनौँ ।

गयो समात्यो, २० हजार फाइन गरेका थियौँ, ठूलालाई तीन लाख गर्ने हो तर उठाउने कानुन छैन, नदिए कसरी अघि बढ्ने भन्ने छैन ।’ मन्त्री रिजालले जरिवाना तिराएकाहरुले जरिवाना नतिरे कसरी उठाउने भन्नेसम्मको कानुन नरहेको जिकिर गरे ।