काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनको महशुल नबुझाएको भन्दै उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जोड्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६० औं बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल स्टीलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको थियो । सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेश भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगहरुको विद्युत लाइन सुचारु गराउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको महसुल बक्यौदाको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गरेको थियो ।
बैठकले आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । केहिदिन अघि बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उद्योगी र प्राधिकरण बीचको डेडिकेटेड र ट्रक लाइन विबाद मिलाउन एक न्यायीक समिति गठन गर्ने र तत्काल लाइन काटिएको उद्योगहरुमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेका थियो ।
तर, प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनले विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगीहरुले भुक्तानी गर्नु पर्ने विद्युत महशुल नबुझाए उद्योगमा विद्युत जोडे काट्ने चेतावनी दिदै आएका छन । बिहिबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै चारओटै कर्मचारी यूनियनहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइन बक्यौता नबुझाए उद्योगहरुमा लाइन नजोड्न दबाव दिएका थिए ।
