काठमाडौं । कीर्तिपुर नगरपालिका वडा—५ का स्थानीय विदुर महर्जनले राराहिल—जाखा गोरेटो बाटोलाई फराकिलो बनाउने भन्दै आफ्नो जग्गामाथि डोजर चलाएको विषयमा वडा अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार महर्जन सहितलाई विपक्षी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जाहेर गरेको मुद्धामा अदालतको आदेश अनुरुप बुधबार सरकारी प्राविधिकहरुको टोलीले जग्गाको पुनःनक्साङक गरेको छ ।

वडा अध्यक्ष महर्जन र स्थानीय उपभोक्ता समितिले झुट्टा विवरण पेसगरि आर्थिक हिनामिना गर्ने उद्देश्य गोरेटो बाटोलाई फराकिलो बनाएको उनको आरोप छ । बुधबार जिल्ला अदालतको आदेश अनुरुप सरकारी अमिनको टोलीले जग्गाको नक्साङक गरेको हो ।

महर्जनले वडा अध्यक्ष र स्थानीयको मिलेमतोमा गोरेटो बाटोलाई १४ फिट कायम गर्ने बहानामा निजी जग्गामा डोजर चलाएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । कीर्तिपुर प्रहरी वृतलाई बोधार्थ बनाई अदालतले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय विदुर महर्जन र प्रतिवादी राजेन्द्र कुमार महर्जन समेत भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा यस अदालतको मिति ०८०।०८।१९ गतेको आदेश बमोजिम ‘बादी र प्रतिवादीको जग्गा तथा बाटोको लम्बाई, चौडाई र क्षेत्रफलको नाप नक्सा मुचुल्का यस अदालतबाट गर्न लगाई पेश गर्न लगाउनु’ भन्ने आदेशानुसार यस अदालतबाट मिति ०८०।११।१६ गते नाप नक्साको डोर तारेख खटी आउने भएकाले कर्मचारीहरु आइ पुग्ना साथ आवश्यक सहयोग गरी नाप नक्सा कार्य सम्पन्न गरी नक्सा मुचुल्का यस अदालतमा पठाइदिनु होला’ ।

कार्य सम्पन्न गर्न बाधा अबरोध गरेकोमा कानुन बमोजिम हुने छ, पत्रमा भनिएको छ । बुधबार वडा अध्यक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी, नगरप्रहरी तथा स्थानीयहरुको उपस्थीतिमा जग्गाको नक्साङक गरिएको हो ।

निवेदक महर्जनले अदालतको आदेशलाई आफुले पुर्णतया स्विकार गर्ने बताए । उनले भने, स्थानीय, वडा अध्यक्ष तथा नगरपालिका समेतको आपसी मिलेमतोमा आफ्नो जग्गालाई मात्रै हानि हुनेगरि निर्माण भएको भन्दै न्यायकालागि अदालत गएको बताए ।

उनले यसअघि वडाले सहयोग नगर्दा अदालत पुग्नु परेको भन्दै आफु अन्यायमा परेको बताए ।

उनले भने, कित्ता नं.६९४ को जग्गा नक्सा अनुसार कायम हुनु पर्छ । नक्सामा १० आना दुई पैसा रहेको भन्दै अदालतले सोहि अनुरुप फैसला गर्ने उनको विश्वास छ । यता वडा अध्यक्ष महर्जनले बर्षाैदेखि १४ फिट बाटो कायम रहेकाले यस विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

उनले यो सामान्य विषय भएकाले अदालतसम्म जानुपर्ने अवस्था नभएको बताए । 

उनले जिल्ला अदालतको फैसलापछि स्थानीय सरकारले रणनीति बनाउने बताए । उनले भने, स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणका बाधा कसैले पुर्याउन पाउदैन, हामी कसैलाई अन्याय गर्दैनौ, यहाँ पनि अन्याय भएको छैन, अदालतको आदेश पछि अन्य विषय अघि बढ्छ ।

एक स्थानीयले भने, स्थानीय सरकारले विकास गर्न पाउने भएपनि कसैलाई अन्याय नपर्ने गरि काम गर्नु पर्ने हो । तर, स्थानीय सरकारले एकलौटि निर्णय गर्दा समस्या भएको उनको भनाई छ । दुबै पक्षको विवादका कारण अहिले सो क्षेत्रमा निर्माणधिन सडकको काम रोकिएको छ ।