विजनेस दर्शन संवाददाता,

काठमाडौं । सरकारले केही महिनाअघि भू–उपयोग नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न भन्दै जग्गाको वर्गीकरण गर्ने योजना ल्याएको थियो । गत मंसिरभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरी सक्ने सरकारी लक्ष्य भएपनि अहिलेसम्म १ सय ६५ स्थानीय तहमा मात्रै जग्गाको वर्गीकरण सकिएको छ । जग्गा वर्गीकरणको १० क्षेत्रमध्ये स्थानीय तहलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याउन भनिएको थियो । तर कतिपय स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव र नीतिगत व्यवस्थाबारे बुझाइ कम हुँदा जग्गा वर्गीकरण कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत मंसिर भित्रै कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउन ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । तर अहिलेसम्म १ सय ६५ स्थानीय तहमा मात्रै सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छ । ‘भू–उपयोग ऐन, २०७६’ मा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्यौगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी खोला ताल सीमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा क्षेत्र छुट्याउने उल्लेख छ । तर सरकारले भने पहिलो चरणमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याउन परिपत्र जारी गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय प्रवक्ता प्रकाश जोशी गर्दछन् ।

‘भू–उपयोग नियमावली २०७९’ मा काठमाडौं उपत्यकामा ५ सय वर्ग मिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्ग मिटर र यी बाहेकका भूभागमा १ हजार वर्ग मिटर भन्दा कम कृषि क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, संघिय सरकारले कृषि र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्न दिएको समय सकिँदासम्म आश बमोजिम उपलब्धी भने हुनसकेको छैन । स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव र नीतिगत अन्यौलताले जग्गाको वर्गीकरणकार्य प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीको भनाई छ ।

प्रमुख नापी अधिकृत (भूमिश्रोत नक्सांकन महाशाखा प्रमुख) अनिल मरासिनी प्राविधिक र नीतिगत समस्या रहेको बताउछन् । अहिलेको अबस्थामा रर्ने हो भने, कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउने कामको कार्यान्वयन र अनुगमनमा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा थप समस्या आएको हो । प्रदेश सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर नलिदा सरोकार निकायले पनि यसको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाइ रहेका छन् । स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्र भन्दा आवासीय क्षेत्रमा भूमि राख्न खोज्नेको संख्या बढी भएकोले प्राविधिक, नीतिगत समस्या देखिएको लुम्बिनी प्रदेश अन्र्तगतको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिल मरासिनीले बताए ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका कृष्ण प्रसाद भण्डारी कृषि र गैरकृषि छुट्याउँदा कृषि योग्य जमिनको हेक्का राखौं भन्छन् । ऐनमा कृषि बाली उत्पादन, पशुपन्छी पालन, फार्म हाउस, मत्स्य पालन, माहुरी पालन, रेशम खेति लगायत कृषिजन्य उत्पादन, बागवानी वनबाटिका, जरिबुटी र कृषि वनको लागि प्रयोग भएको वा हुन सक्ने जग्गालाई कृषि क्षेत्र अन्र्तगत पर्ने उल्लेख गरिएको छ । कृषि क्षेत्र अन्र्तरगत राखिएको भूमिको मूल्य कम र आवासीय क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य बढी हुने भएकाले पनि कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउन सकस परेको सम्वद्ध निकायको भनाई छ ।

कृषि र गैरकृषि छुट्याउँदा कृषि योग्य जमिनको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दीमार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा गर्ने लगायतका लागि महत्वपूर्ण रहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीको तर्क छ । समयमा नै कृषि र गैरकृषि क्षेत्र नछुट्याइदा जग्गासँग सम्बन्धित अधिकांश कार्यहरु अहिले ठप्प प्रायः छन् । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोक्का गरिएको छ । यसले अधिकांश सर्वसाधरण नागरिक प्रभावित भएका छन् भने घरजग्गा कारोबार पनि निकै सुस्ताएको छ । यस्तै, अशंबन्डा, जग्गाको कारोबार रोक, जग्गाको धितो राख्न नपाएको लगायतका काम हुन नसकेको विभागका प्रवक्ता भण्डारीको भनाई छ ।

अभिलेख:
सरकारी तथ्यांक अनुसार मुलुकभर ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेतियोग्य जमिन छ । सो जमिनलाई संरक्षण गर्नका निम्ती कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गिकरण गर्न लागिएको हो । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म १ सय ६५ स्थानीय तहमा मात्रै कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण भएको छ । सरकारको ढिलासुस्तीका कारणले कृषियोग्य जमिनको संरक्षणमा बाधा पुग्ने भूमि अधिकार अभियन्ता तथा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य जगत देउजाको भनाई छ ।

सो कार्य छिटो गर्नकालागि सरकारले विकल्प खोज्नु पर्ने अभियन्ता देउजा सुझाव दिन्छन् । कृषि जमिनलाई संरक्षण गर्न, जग्गाको सही उपयोग, दिर्घकालिन विकास, व्यवास्थित र सुक्षित आवास लगायतका लागि क्षेत्रफल वर्गिकरणका लागि भू–उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ ल्याइएको हो, तर कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउने कार्य स्थानीय तहबाट ढिलासुस्ती हुँदा कित्ताकाटदेखि लिएर जग्गाको कारोबारमासमेत बाधा पुगेको छ । जग्गा वर्गीकरणका लागि तीनवटै सरकारले एकआपसमा समन्वय गरि भूमि वर्गिकरणको कार्य छिटो गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।