काठमाडौं । नेपालमा जुनै बेला पनि इन्टरनेट काटिन सक्ने खतरा बढेको छ। नेपालका केहि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको सामान्य अनुरोधमा विहिबार ७ घण्टादेखि अवरुद्द इन्टरनेटको लाइन जोडीएपनि  नेपालमा जुनै बेला पनि इन्टरनेट काटिन सक्ने खतरा नटरेको जनाइएको छ। 

भुक्तानी नभएको भन्दै नेपालमा इन्टरनेट काटिदिए पछि विहिबार दिउँसो चार बजेदेखि बेलुका मध्यरातसम्म नेपालमा झन्डै ८६ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा काटिएको थियो। नेपालका केहि कम्पनीहरुले भारतको टाटा एयरवेल लगायतका कम्पनीसंग अनुरोध गरेपछि भारतका कम्पनीहरुले इन्टरनेटको लाइन जोडिएका थिए। 

भारतीय कम्पनीले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएर नभई नेपालका केहि कम्पनीको अनुरोधमा मात्रै इन्टरनेट पुन: जडान गरिदिएकाले जुनै बेला इन्टरनेट काटिन सक्ने एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका संचालकले बताए। 

उनकाअनुसार नेपाल सरकारले अनुरोध गरेर नभई नेपालका कम्पनीहरुको अनुरोधमा मात्रै भारतीय कम्पनीले इन्टरनेट जोडीदिएका हुन्। भुक्तानी पाउने वातावरण नबने जुनै बेला पनि इन्टरनेट काटिन सक्छ। 

निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकको छाता संगठन इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ, नेपाल (आइस्पान) का अनुसार नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारती इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। 

इन्टरनेट कम्पनीहरुको नियामक नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले डलर सटही सुविधाको लागि सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस नगरिदिएकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले एक वर्षदेखि भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी दिन सकिरहेका छैनन्। 

नेपालका केहि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले दुरसंचार सेवाबाट प्राप्त हुने बार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामिण दुरसंचार विकास कोष र बार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्नेमा नतिरेको नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको आरोप छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने आफुहरुले दुरसंचार सेवा बापत प्राप्त हुने आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामिण दुरसंचार विकास कोष र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्दै आएको तर गैर दुरसंचार सेवाको तिर्नु नपर्ने भएकाले नतिरेको दाबी गरेका छन्। 

आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसंग कानुनमै नभएको गैर दुरसंचार सेवाबाट हुने आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामिण दुरसंचार विकास कोष र ४ प्रतिशत रोयल्टी दाबी गरीएपछि अहिलेको समस्या बल्झिएको हो। गैरदुरसंचार सेवामा कर उठाउने अडानबाट नेपाल सरकार पछाडी नहटेसम्म आफुहरुले कुनै पनि हालतमा शुल्क तिर्न नसक्ने खड्काले बताए। 

उनकाअनुसार कम्पनीहरुमाथि जबर्जस्ति थोपरिएको शुल्क कम्पनीहरुले नतिर्ने र यहि कारण देखाएर डलर सटही सुविधा पनि नदिने अवस्था बन्यो भने नेपालमा जुनै पनि बेला इन्टरनेट सेवा काटिन सक्नेछ। डलर सटही सुविधाको अभावमा भारतका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पछिल्लो एक बर्षदेखि भुक्तानी हुन नसकेकाले कुनै पनि बेला इन्टरनेट काटिन सक्ने उनको चेतावनी छ। 

सबै सरकारी निकाय तथा न्यायिक निकायबाट समेत 'क्लिन चिट' पाइसकेको अवस्थामा पनि नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले गैर दुरसंचार सेवामा पनि शुल्क तोकेपछि यो विवाद बढेको आइस्पानको दाबी छ।