काठमाडौं, मन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको खस्कँदो अवस्था रहेको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दे घरजग्गा व्यवसायीले अर्थन्तन्त्र उकास्न सरकारले चाल्नु पर्ने कदमबारे सुझाव दिएका  छन् । आइतबार रियल स्टेट व्यवसायीहरूको वृहत भेला–२०८० मा उठेका विषयहरूलाई समेटेर महासंघले सुझाव तयार पारेको हो। भेलामा देशभरका घरजग्गा व्यवसायीको सहभागिता थियो।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले घरजग्गा क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्न महत्वपूर्ण सुधारको माग गरेको छ। घरजग्गा क्षेत्रलाई सुदृढ गर्दै आर्थिक वृद्धि, आवास विकास र पूँजी परिचालनका लागि अवसर सिर्जना गर्नका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि सुझाव तयार पारेको छ। ती निम्न छन्ः जग्गा बजार प्रणाली नियमन गर्ने भूमि बजार प्रणालीसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नुपर्छ। यस कानुनको कार्यान्वयनबाट घरजग्गाको कारोबार पारदर्शी एवम् विश्वसनीय भई लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ। आवास र भूमि एकीकरण परियोजनाहरूको विकासलाई गति दिन यी परियोजनाहरू निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणालाई अवलम्बन गरी यस क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ मा पहिलो संशोधन गरी कित्ताकाट फुकुवा गरे पनि व्यवहारमा अझै कित्ताकाट प्रक्रिया सहज नभएकोले नपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेर कित्ताकाट प्रक्रियालाई सरलीकृत, सुव्यवस्थित र सहज बनाउनु पर्छ। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७६ सालमा भएको आठौं संशोधनले रियल स्टेट कम्पनीहरूलाई जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिने व्यवस्था गरेको भए तापनि हदबन्दी छुटसम्बन्धी आदेश, २०७८ ले संकुचित व्यवस्था गरेका कारण रियल स्टेट कम्पनीले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या सामना गर्नु परिरहेको छ।

मुलुकको पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनालाई थप प्रवर्द्धन गर्न रियल स्टेट कम्पनीका हकमा सहजरुपमा जग्गा प्राप्त हुने गरी हदबन्दी छुटको प्रक्रिया सहज बनाउनु स्थानीयले बताएका छन्।कम ब्याज दरले व्यवसायीहरूलाई पूँजी परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने र घरजग्गा खरिदकर्ताहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने भएकोले रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज दर कटौती गर्नुपर्छ। कोभिड–१९ महामारी लगायतका कारणबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको वर्तमान परिवेशमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि कर्जा पुनर्संरचनाका विकल्पहरू सहज बनाउनु पर्छ।

यसबाट सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको निरन्तरता सुनिश्चित हुनेछ र व्यवसायीहरूलाई आर्थिक संकटबाट बचाउनेछ।औद्योगिक व्यवसाय ऐनले जग्गा विकास तथा आवास निर्माणलाई उत्पादनमूलक पूर्वाधार उद्योगको रुपमा मान्यता दिएकोले यस उद्योगलाई अन्य उद्योग सरह व्यवहार गरी धितोको मूल्य र कर्जाको अनुपातलाई वृद्धि गरी कम्तीमा ७० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनु पर्छ। यसबाट व्यवसायीहरूलाई कर्जाद्वारा ठूला रियल स्टेट परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने बनाई यस क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नमा प्रोत्साहित गर्दछ। नागरिकको आवासको अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि आवास कर्जासम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल बनाई व्यक्ति र परिवारले सहजरुपमा आवास कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ।