Saturday, November 23, 2024

२०८१ मंसिर ८, शनिबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

गभर्नर अधिकारीले भनेः सहकारी नियमनकारी निकाय आवश्यक छ


गभर्नर अधिकारीले भनेः सहकारी नियमनकारी निकाय आवश्यक छ

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुमा बढ्दो समस्यालाई सामाधन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले छलफललाई तिव्र बनाएको छ । आजको बैठकमा समितिले विभिन्न निकायका प्रमुखहरुलाई छलफलमा बोलाएको थियो । आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै निकायको आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले असिमित बचत संकलन गर्न दिदा सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको बताएका हुन ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भूगोलको सीमा नराखिएको, असिमित बचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले बचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरु स्वनियमनमा बस्दा थप समस्या आएको अधिकारीको भनाई छ । उनले नियमनलाई कम महत्त्व दिइएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको बताए ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिमा उनि सहित बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई समेत छलफलमा बोलाइएको समिति सदस्य सूर्य थापाले बताए ।

बैठकमा मुख्यतः भूगोलको सीमा नराखिएको, असिमित बचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले बचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरु स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्व दिइएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता केही कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको अधिकारीले बताएका हुन ।