काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोह्रौं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानकर्षण गराएको छ । मुलुकमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवम् निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको हो ।

सोह्रौं योजनाको अवधारणा एवम् अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नतिपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे चेम्बरले आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ । सो क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पन्ध्रौं योजनामा उल्लेखित कतिपय लक्ष्यहरु पूरा नभएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । ‘पन्ध्रौं योजनाको अन्त्य हुने आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा आर्थिक वृद्धि १०.३ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, चालु आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखिएको छ’ मल्लले भने ।

प्रमुख शहरहरुमा मेट्रो रेल निर्माण, १८ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पन्ध्रौं योजनामा समावेश भए पनि कार्यन्वनय हुन नसकेको मल्लले बताए । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर रणनीति तय हुनुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ । ‘नेपाल अबको केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दैछ त्यसपछि राष्ट्रले युरोपेली मुलुकमा पाउँदै आएको व्यापार सहुलियत समेत गुमाउँदैछ’ मल्लले भने । भारत र चीनका ठूला बजारलाई जोड्न भू जडित रणनीतिक सडकहरु निर्माणको विषयलाई सोह्रौं योजनाले समेट्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक पूर्वाधार एवम् रेल निर्माणको विषय, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए ।

आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सोह्रौं योजना सामाजिक न्याय र सुशासन सहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताए । कृषिको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर योजना तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नति भएपछि युरोपेली मुलुकबाट पाउँदै आएको व्यापार सहुलियतमा केही असर गर्न सक्छ, यसका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं’ उनले भने ।