काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय स्थगित गर्ने भएको छ । सिंहदरबारमा आज भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राकृतिक विपत्का कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नेगरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकको निर्णयबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मुलुकमा विभिन्न स्थानमा वर्षा, बाढी र पहिराका कारण सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने निर्णय भएको बताइन ।
यसअघि सरकारले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरी सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले दुवै आयोगको म्याद थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताइन । बैठकले स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै बैठकले नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने ‘स्ट्रेन्थनिङ द डेभलपमेन्ट कोअपरेसन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टि डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको सञ्चारमन्त्रीले बताइन ।
बैठकले यसअघि २०८० माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन गरिएको कार्यदलले पेस गरेको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनले औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिसमा हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
