काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । बिहीबार बिहान गृह मन्त्रालयमा बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा सहमति जुटाउन गठित संयन्त्रको बैठकले सहमति जुटाएको हो । द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई परिभाषित गर्नेलगायतका विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको गह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्याका विषयमा सहमति भएको छ । त्यस्तै मिलापत्र वा क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य रहने भन्ने विषयमा पनि दलहरू एकमत भएका छन् । त्यस्तै, द्वन्द्वमा संलग्न हुँदा मारिएका सुरक्षाकर्मीलाई पीडितकै दर्जा दिइने सहमति भएको छ ।
बहिर्गमित लडाकुलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिपुरण गर्ने कुरा भएको छ । दलहरूबीच भएको सहमतिलाई कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूले ड्राफ्ट गर्ने बताइएको छ । सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले विधेयक पारित हुने छ । बैठकमा संयन्त्रका सदस्यहरू गृहमन्त्री लेखक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए । त्यस्तै बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी पनि सहभागी थिए ।
