काठमाडौं । सरकारले टेलिभिजन च्यानलहरुको न्यूनतम उपभोक्ता शुल्क मासिक प्रतिग्राहक २५० रुपैयाँ तोकेको छ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन सेवामा ‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गर्दै यस्तो शुल्क तोकेको हो । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारले तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्रै प्रसारण संस्थाहरुले उपभोक्तासँग मासिक शुल्क लिन पाउने बनाएकी हुन् । यो नियम केबल, डीटीएच, एमएसओ, एमएमडीएस, आइपीटीभी, डीटीटीभीलगायत प्रसारण संस्थाको हकमा लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । इजाजत प्राप्त संस्थाले उपभोक्ताबाट मासिक न्यूनतम शुल्क २५० सम्पूर्ण नेपाली च्यानलहरु र निःशुल्क विदेशी च्यानलहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

सशुल्क च्यानलहरु उपभोक्ताले थप मूल्य तिरेर लिन पाउनेछन् । यसबाट अब उपभोक्ताले आफ्नो रोजाइका च्यानल मात्र रकम तिरेर हेर्न पाउने सुविधा हुनेछ । आफूले हेर्न नचाहेका च्यानलका लागि उनीहरुले रकम तिर्नुपर्ने छैन । ग्राहकले अब न्यूनतम् मूल्यका अतिरिक्त एउटा मात्र विदेशी च्यानल हेर्छु भन्यो भने त्यसको मात्रै मूल्य तिरेर हेर्न पाउनेछ। यसबाट उपभोक्तामाथि लाद्ने गरिएको उच्च मूल्य नियन्त्रणमा आएको उनको मन्त्रालयका प्रवक्त नेत्र सुवेदीले बताए ।

सेवा प्रदायक संस्थाले अब मन्त्रालयबाट आफ्नो शुल्क स्वीकृत गराउनु पर्छ । त्यसपछि शुल्क कार्यान्वयनमा आउँछ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार सेवा प्रदायकले अहिले तोकिएको भन्दा उच्च शुल्क प्रस्ताव गरेका थिए । उपभोक्ताको हित, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मूल्य तुलना गरी सरकारले यो शुल्क निर्धारण गरेको उनले जानकारी दिए । अब न्यूनतम प्याकेज र सःशुल्क सबै च्यानलको मूल्य जोड्दा पनि प्रतिग्राहक मासिक शुल्क ४७० रुपैयाँभन्दा बढी हुने छैन् ।

सरकारले गत १५ चैतमै आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागु गरी सम्झौताका लागि कम्पनीहरुलाई आह्वान गरेको थियो । तर, च्यानलहरुले तोकिएको समय १ साउनभित्र बुके प्राप्त नभएको भन्दै त्यो पालना गरेका थिएनन् । त्यसपछि सरकारले सःशुल्क विदेशी च्यानलको प्रसारण रोक्ने निर्णय लिएको थियो । त्यसपछि भने कम्पनीहरुबाट मूल्यको प्रस्ताव आउन थालेको सहसचिव सुवेदीले जानकारी दिए । ‘सुरुमा अन्यौल पनि भयो, उनले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेरै यो निर्णय लिएकाले अब कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन ।’

मन्त्रालयका अनुसार स्टार इण्डिया प्रालिले वितरण गर्ने सम्पूर्ण सशुल्क च्यानलको अधिकतम् मूल्य ६५ रुपैयाँ प्रतिमहिना प्रतिग्राहक तोकिएको छ । सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इण्डियाले प्रसारण गर्ने सबै च्यानलहरुलाई समेत अधिकतम् सोही रकम तिरे पुग्ने भएको छ । इण्डियाकाष्ट मिडिया डिष्ट्रब्युसन प्रालिबाट प्रसारण हुने सबै च्यानलको मूल्य अधिकतम् मासिक प्रतिग्राहक २५ रुपैयाँ तोकिएको छ । जी इन्टरटेन्मेन्ट इन्टरप्राइजेज लिमिटेडका ग्राहकले अब सबै च्यानलको अधिकतम २५ रुपैयाँ तिर्दा पुग्ने भएको छ ।

बिननेट कोलम्यान एण्ड कम्पनीका ग्राहकले भने मासिक ३ रुपैयाँ मात्र तिर्दा समेत पुग्ने भएको छ । डिष्कभरी नेटवर्क एसिया प्यासिफिक प्रालिका च्यानललाई ग्राहकले प्रतिमहिना २० रुपैयाँ तिर्दा पुग्ने भएको छ । बीबीसीका च्यानलहरु भने प्रतिग्राहक २ रुपैयाँ तिरे पुग्ने छ । होम बक्स अफिस ९सिंगापुर० प्रालिका च्यानललाई अधिकतम १५ रुपैयाँ तिर्दा पुग्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । यी सबै च्यानलको मूल्य जोड्दा २२० रुपैयाँ हुन आउँछ । बेसिक प्याकेजमा प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानल तथा निःशुल्क प्राप्त हुने विदेशी च्यानलहरु देखाउनु पर्छ । यस्ता टेलिभिजन च्यानलमा सूचनामुलक, समाचारमुलक, शिक्षाप्रद, मनोरन्जनात्मक, खेलकुदजस्ता विषय समावेश हुनुपर्छ ।