काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विकास तथा योजनासँग सम्बन्धित विज्ञसहितको छलफलमा उनले परम्परागत बजेट प्रणाली देशको रुपान्तरणमा बाधक भएको बताएका हुन ।
हरेक वर्ष पुरानै वर्षको ‘फोटोकपी’का रुपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रिकृत स्वरुपका रुपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिएको बताए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग बहस, छलफल गर्ने र सुझावलाई केन्द्रिकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गरिने उनको भनाई थियो । विषयगत विज्ञले उठाएका सवाल महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा र समयतालिकामा परिमार्जन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नै छलफल आयोजना गरेको स्पष्ट पारे ।
देशमा आर्थिक सङ्कट र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको जटिल परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्कटको निकास गर्ने जिम्मेवारी आफूमा रहेको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा भएको सो छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले सरकारले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने कार्यदिशाबारे सुझाव दिए। कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रका धेरै समस्या सम्बोधन हुने भएकाले यस विषयलाई केन्द्रमा राखेर सोह्रौँ योजनाको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी गराए ।
छलफलमा विज्ञले योजना छनोट प्रक्रिया हचुवा र पहुँचमुखी हुने कुरा रोक्नुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना निर्माण गर्नुपर्ने, व्यापार, वित्त र विनिमयको उदारीकरणको चपेटामा पर्दै गएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र उत्पादनका साधनमा बहुसङ्ख्यक जनताको पहुँच पु¥याउनेतर्फ सोच्नुपर्नेमा जोड दिए।
