काठमाडौं, कर्णालीमा ८२.९३ प्रतिशत नागरिक ऊर्जाको पहुँच पुगेको प्रदेशस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा विद्युत् उत्पादन क्षमता २० हजार मेगावाट रहेको छ।विभिन्न चरणमा गरी १० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रियामा रहेका मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख गोपाल शर्माले बताए। उनका अनुसार हालसम्म ८२ प्रतिशत नागरिकको घरमा ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ। शर्माका अनुसार प्रदेशभर ६३ हजार तीन सय ९३ घरधुरीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी छ।

दुई वर्षभित्र कर्णालीका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको भन्दै उनले सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम भइरहेको बताए। शर्माका अनुसार सानाठुला गरेर ७० आयोजना निर्माणको चरणमा छन्। निर्माणाधीन आयोजनाबाट नौ सय २४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए। कार्ययोजना बनाएर काम गर्न मन्त्री बस्नेतको निर्देशन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशलाई निर्देशन दिएका छन्।जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले पुराना र नयाँ ठेक्का भएका योजनाको खोजी गरी तिनको अवस्था अनुसार कामको प्राथमिकीकरण गरेर योजनाबद्धरुपमा काम गर्न निर्देशन दिए।

विद्युत् नपुग्ने ठाउँमा सोलार सिस्टमबाट विद्युतीकरण गर्ने योजना रहेको भन्दै त्यसको पनि तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको उनको बताए। मन्त्री बस्नेतले नलगाड जलविद्युत् आयोजना चार सय १७ मेगावाट र जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना एक सय छ मेगावाटको काम सुरु गर्नका लागि ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना सात मेगावाटलाई निर्माण गर्न लागिएको बताए। उनका अनुसार अहिले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा ३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ।अधिकांश योजना कार्यसूचीमा रहेकाले काममा गतिशील नहुँदा समस्या आएको हो। कर्णालीका सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्‍याउने जनाउँदै मन्त्री बस्नेतले सम्भावना नभएका स्थानमा सोलार सिस्टमबाट सबै घरमा विद्युतीकरण गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार साबिकका कर्णालीको डिपिआर तयार भइसकेको छ भने जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायत अन्य जिल्लामा डिपिआरको काम भइरहेको छ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, निजी क्षेत्रकोसमेत लगानी, साना माइक्रो हाइड्रोपावरसँगको समन्वयमा छिटो विद्युतीकरणको काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशिका रहेकाले जिल्लास्थित प्राधिकरण कार्यालयले कामको प्राथमिकीकरण गरेर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न मन्त्री बस्नेतले आग्रह गरे।कर्णालीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला कार्यालयले अलगअलग ठेक्का खोल्दा सर्वेक्षणको पाटो कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो।अहिले कर्णालीका धेरै ठाउँमा सबस्टशेन निर्माणका काम भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए।