काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि अध्यादेश जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आइतबार ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ जारी गरेका हुन् ।

जसमा संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐनसँगै तीन वटा ऐन संशोधन समावेश छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को प्रावधानलाई संसोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले संकटग्रत सहकारीको घोषणा र ती सहकारीको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति निर्माणका लागि प्रदेश सहकारी ऐन संशोधन भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भने कानुन क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ती हुनुपर्ने प्रावधान अध्यादेशमा छ ।