काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी सम्झौता भएकाले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर विद्युत् उत्पादनमा लाग्न आग्रह गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २२ औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्था समृद्धिको यात्राका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । बिजुली निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता ऊर्जा विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी मुलुक भारत मात्र होइन, अर्को छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशले समेत नेपालको बिजुली लैजाने गरी शीघ्र सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
विद्युत् निर्यात मात्र होइन स्वदेशभित्रै विद्युत् खपतका लागि समेत धेरै योजना र कार्यक्रम अघि बढाइरहेका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँने तथा विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरी विद्युत्को खपत बढाउँदै जाने सरकारको योजना रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै बेला दैनिक १६ घण्टाको चरम विद्युत् भार कटौतीको अवस्थामा रहेको मुलुक वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको स्मरण गर्दै यो अवस्था सिर्जना गर्नमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे ।
आन्तरिक खपत तथा निर्यातका लागि ऊर्जा उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा उत्पादनमा इप्पानको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । उनले विद्युत् उत्पादनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । हालै तेस्रो लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र यसले लगानी भित्र्याउन स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी प्रवद्र्धनमा बाधक देखिएका ऐनहरू अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कारण पनि अब लगानीका लागि दुविधा राख्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भएको स्पष्ट पारे । उनले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका कतिपय मागहरू सम्बोधन भएको र बाँकी मागलाई समेत क्रमशः सम्बोधन गरिने बताए ।
नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निजी क्षेत्रका चासोलाई सम्बोधन गरेको स्पष्ट पारे ।
