काठमाडौं । ई–कमर्स उद्यमी, व्यवसायी एवं सरोकारवालाले राख्दै आएका प्रमुख माग सम्बोधन नगरीकनै राष्ट्रिय सभाले अनलाइन माध्यमबाट गरिने वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीलाई नियमन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । माग सम्बोधन नगरी विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको संशोधन प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हो ।

बिहीबार बजेट अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा राष्ट्रिय सभाले उक्त समितिको प्रतिवेदन पारित गर्दै सम्पूर्ण संशोधन प्रस्ताव विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० को अंग बनेको घोषणा गर्‍यो । यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि जाने भएकाले पुनरावलोकन र सुधारको अवसर भने बाँकी छ । ई–कमर्स उद्यमी, व्यवसायी तथा सरोकारवालाले प्रतिनिधिसभाले माग सुनुवाइ गर्ने आशा राखेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले विधायन व्यवस्था समितिका यसअघिका बैठकमा ई–कमर्सको वर्गीकरण हुनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट गरिने व्यवसायलाई समेटिनुपर्ने, साना भूलचुकमा समेत उद्यमीलाई जेल हाल्नेसम्मको कठोर व्यवस्था हटाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए । समितिकै केही सांसदले सामाजिक सञ्जाललाई विद्युतीय प्लाटफर्म मान्न, जेल सजायको व्यवस्था हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यद्यपि समितिले यी प्रस्ताव समेट्न आवश्यक ठानेको देखिएन । ‘सबै माग समेटिन्छन् भन्ने भएन । तर हामीले अनलाइनमार्फत व्यवसाय गर्न कोही पनि वञ्चित नहुने सुनिश्चित गरेका छौं,’ समितिकी अध्यक्ष जयन्तीदेवी राई भन्छिन्, ‘दर्ता र सूचीकरण अनिवार्य गरिएको छ, साना व्यवसायीले दर्ता र सूचीकरण गरिएका प्लाटफर्ममार्फत आफ्ना वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न सक्छन् ।’ साउन ४ मा बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो । समितिले तीन महिनामा १० पटक छलफल गरेको थियो ।

ई–कमर्स व्यवसायी, विज्ञ, सरोकारवाला संस्था एवं विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीसँगको दफावार छलफलपछि समितिले सुधार गर्नुपर्ने बुँदा समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा समिति सचिव मनोजकुमार गिरीले प्रतिवेदन पढेर सुनाएका थिए । विधेयकको दफा २ मा ‘विद्युतीय प्लाटफर्म’ को परिभाषामा वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयरसँगै ‘सामाजिक सञ्जाल’ थप्न ई–कमर्स व्यवसायीले सुझाए पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन ।

साउन १८ मा बसेको समिति बैठकमा युवा उद्यमी अनुराग गोयलले ई–कमर्स क्षेत्रभित्र पनि फरक प्रकृतिका व्यवसाय हुने भएकाले विधेयकमा तिनको वर्गीकरण आवश्यक भएको औंल्याए । ‘हाम्रो बजारजस्तो प्लाटफर्ममा एउटा ग्राहकले अर्को ग्राहकलाई फोन वा गाडी बेचिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा सीटूसी, बीटूसी र बीटूबीहरूलाई पनि जोड्नुपर्छ, परिभाषा, दायित्व र कसुर तथा सजायमा समेटिनुपर्छ । विधेयकले मार्केटप्लेस, क्लासिफाइड बिजनेस र प्लाटफर्मको पहिचान गर्नुपर्छ ।’

उद्यमी व्यवसायीको एक समूहले सामाजिक सञ्जाललाई पनि विद्युतीय प्लाटफर्मअन्तर्गत राख्न माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा सुझाव पत्र नै पेस गरेको थियो । तर विधेयक तयार पारेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने फेसबुक, मार्केटप्लेसलगायत सञ्जाल व्यापार गर्ने प्लाटफर्म नभएको भन्दै त्यसलाई समेट्न चाहेका थिएनन् । भदौ २० को बैठकमा सहभागी कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत व्यक्तिगत तहमा सामाजिक सञ्जालबाट अनलाइन व्यापार गर्न पाइँदैन भन्ने विधेयकको मूल मर्म रहेको स्पष्ट पारे ।

समितिले सरकारकै रायबमोजिम सामाजिक सञ्जाललाई व्यापार गर्ने प्लाटफर्मका रूपमा समेटेको छैन । ई–कमर्स व्यवसायी भने यसले ‘ग्रे मार्केट’ लाई प्रश्रय दिने बताउँदै आएका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालबाट गरिने खरिद–बिक्रीलाई वैधता दिनु नै ठीक हुन्छ । किनभने यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन,’ ई–बिजनेस एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका मेरो किराना डटकममा संस्थापक सागरदेव भट्ट भन्छन्, ‘अवैध भनेर छाडियो भने यो नियमनको दायरामै नआउने भयो । यसरी त ग्रे मार्केट सधैं रहिरहने भयो र सरकारले पनि राजस्व नपाउने भयो ।’

अनलाइनबाट व्यापार गर्न चाहनेले वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयरजस्ता विद्युतीय प्लाटफर्म अनिवार्य बनाउनुपर्ने र त्यसलाई विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई लिएर पनि विज्ञ एवं सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका थिए । विधेयकको दफा ५ मा रहेको सूचीकरणको प्रावधान हटाउन माग गरिए पनि समितिले आवश्यक ठानेको छैन । अनलाइनमार्फत व्यवसाय गर्नेहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा आउन र व्यवसायबाट बाहिरिन सहज नभएकाले हाल हजारौं व्यवसायी दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको समितिको एक बैठकमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन फोरमकी अध्यक्ष जुना माथेमाको भनाइ छ ।

दफा ११ मा रहेको ‘विदेशमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा अग्रिम भुक्तानीपछि वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्न सकिने’ व्यवस्थामा व्यवसायीहरूले अग्रिम भुक्तानी अनिवार्य नगर्न माग गरेका थिए । यसमा पनि समितिले सुधार आवश्यक ठानेको छैन । विधेयकमा रहेको ‘अग्रिम भुक्तानीपश्चात्’ भन्ने शब्दहरू झिक्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी सांसद विमला राई पौड्याल आफ्ना थुप्रै प्रस्ताव सम्बोधन हुन नसकेको बताउँछिन् । ‘धेरै सुधार आवश्यक थियो, मैले सक्दो पहल त गरें तर धेरै थोक समेट्न सकिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘यो विधेयकमा सुधार गर्न सरकार रिलक्टेन्ट छ । मन्त्रीज्यूले नै यो विधेयक नियमन गर्न आएको हो, व्यापारीलाई सहजीकरण गर्न आएको होइन भन्नुभयो । मैले नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु भनेपछि सजायको प्रावधानमा चाहिँ कसुर हेरेर सजाय गर्ने भन्ने समेटिएको छ । मेरो भनाइ त व्यवसायीलाई कैद सजाय नराखौं, जरिवाना तिराऊँ भन्ने थियो । मन्त्रीज्यूले मान्नुभएन ।’

दफा १४ मा मध्यस्थ व्यवसायी (इन्टरमेडियरी) को दायित्वअन्तर्गत बिक्री भएको वस्तु तथा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टीका विषयमा भने समितिले व्यवसायीको मागबमोजिम संशोधन औंल्याएको छ । इन्टरमेडियरीले वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको सर्त उल्लिखित अवधिसम्म पालना गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । यसअघि बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी भएमा उल्लिखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको सर्त पालना गर्ने दायित्व इन्टरमेडियरीलाई तोकिएको थियो । त्यस्तै, विक्रेताको दायित्वअन्तर्गत दफा १६ मा विक्रेताले मध्यस्थकर्तासँग लिखित रूपमा करार गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी ‘लिखित रूपमा’ को सट्टा ‘लिखित वा विद्युतीय रूपमा’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । लिखित करार अनिवार्य गर्दा व्यावहारिक कठिनाइ हुने व्यवसायीहरूको भनाइ जायज ठान्दै समितिले यसमा पनि संशोधन गरिदिएको हो ।

दफा २३ को सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सबैभन्दा धेरै विरोध भएकामा समितिले यसमा कसुरको मात्रा हेरी जरिवाना र सजाय हुने प्रावधान राख्न प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । यद्यपि बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले यसबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । ‘मध्यस्थ व्यवसायी, विक्रेता, उत्पादक सबैको क्याटगोरी छुट्याएर राखौं भन्ने हाम्रो अघिल्लो छलफलको मर्म थियो, प्रतिवेदनमा त्यसअनुसार आएन,’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद देवेन्द्र दाहालले भने, ‘सजायको व्यवस्था एउटै दफामा आयो । छलफलको स्पिरिटअनुसार भएन । प्रतिवेदनको अन्तिम रूप दिँदा मन्त्रालयमा सल्लाह गरेर हुँदैन, यहाँ समितिमा छलफल गर्नुपर्छ ।’

दफा १४, १५, १६, १८ मा रहेका मध्यस्थ व्यवसायी, सूचीमा आधारित व्यापार गर्ने व्यवसायी, विक्रेता र ढुवानीकर्तासम्बन्धी दायित्वहरू पूरा नगर्नेलाई अलग–अलग प्रकारका कसुर हुने र तिनलाई अलग–अलग राख्दा लामो हुने भएकाले एकै दफामा राखिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव लीलाप्रसाद शर्माले बताए । यद्यपि समितिको निर्देशनअनुसार सुधार गर्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय सभाले के–कस्तो संशोधन गरेको छ, त्यो बुझेर अब हामी तल्लो सदनलाई सुधारका लागि लबिइङ गर्नेछौं,’ ई–कमर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भट्ट भन्छन्, ‘उद्यमीलाई व्यवसाय गर्न सहज र प्रोत्साहन हुने खालको कानुन बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । नियन्त्रण होइन, नियमन खोजेका हौं ।’ आजको कान्तिपुरमा खबर प्रकाशित छ ।