कठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत संसदीय समितिका सभापतिहरु आज चयन हुने भएका छन् । एकल उम्मेदवारी परेका ९ वटा समितिमा सभापतिको निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिने छ, भने एउटा समितिमा निर्वाचन हुने छ । आज दिउँसो ३ बजे बस्ने संसदीय समितिको बैठकमा औपचारिक रूपमा नेतृत्व चयन घोषणा हुनेछ । सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलबीच सहमित भएसँगै हिजो १० वटा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

सत्ता र प्रतिपक्षबीचको भागबन्डाअनुसार कांग्रेसले तीन, एमालेले दुई, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमतले १–१ समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने कुनै पक्षसँग गठबन्धन नगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिकालागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । उद्योग समितिमा रास्वपाका गणेश पराजुली र जनमतका अब्दुल खानबीच चुनाव हुने छ ।

अर्थ समितिको सभापतिमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादव, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसकी आरजु देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा एमालेका किरणकुमार साह, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र पूर्वाधार विकास समिति सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहको एकल उम्मेदवारी परेको छ ।

के सुविधा पाउँछन् सभापतिले ?

उनीहरूले के कति सुविधा पाउँछन् भन्ने सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सभापति निर्वाचित वा मनोनयन भएको मितिदेखि १० वटै समितिका सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यति मात्रै नभएर निर्वाचित सभापतिले प्रतिमहिना विशेष भत्ता एक हजार पाउने छन् । सभापतिलाई समिति बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको लागि बैठक भत्ता बापत एक हजार दिइने छ । तर, समितिको बैठक वा सदन एकै दिन बसेकोमा पदाधिकारी र सदस्यले एक दिनको मात्र भत्ता पाउनेछ । सदन र समितिको बैठक बापत छुट्टा छुट्टै भत्ता दिइने छैन ।

११ सदस्यीय निजी सचिवालय र कर्मचारीको सुविधा पाउने

ऐनको दफा पाँचमा निजी सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा आफ्नो कार्यकालभरको लागि सभापतिले निजी सचिवालयका लागि ११ जना कर्मचारी सुविधा पाउनेछन् । जसमा राजपत्राङ्कित द्वितिय अर्थात् उपसचिव सरहको एक जना स्वकीय सचिव राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी अर्थात् सुब्बा सरहको कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक दुई जना, कार्यालय सहयोगी एक जना, अंग रक्षक प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) एक जना, प्रहरी हवल्दार एक जना र प्रहरी जवान एक जना रहेका छन् ।

सभापतिलाई कार्यकालभरको लागि आवश्यक फर्निचर र प्रिन्टर सहितको कम्प्युटर एउटा र एउटा साइकल उपलब्ध गराइनेछ । त्यसरी उपलब्ध गराइएको फर्निचर र मालसामान आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि फिर्ता बुझाउनुपर्नेछ । निजी सचिवालयका लागि कार्यालय सञ्चालन र मसलन्द तथा अतिथि सत्कारको लागि सभापतिलाई अतिथि सत्कारबापत प्रतिमहिना एक हजार ७०० रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । ऐनको दफा ६ अनुसार आवासको सुविधा पनि दिइएको छ ।

जसमा सभापतिलाई आवासको लागि सरकारको तर्फबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ । त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकोमा सभापति र काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सभापतिलाई मासिक रूपमा २५ हजार ६०८ रुपैयाँ आवास सुविधा बापत दिइनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने सभापतिलाई आवास मर्मत र सम्भार बापत साढे १२ हजार  दिइनेछ । यदि सरकारको तर्फबाट घरको बन्दोबस्त भएमा त्यसको मर्मत सम्भार सरकारले नै गर्नेछ । आवास सुविधा बापत रकम उपलब्ध गराइएकोमा सभापतिलाई निजी सचिवालय तथा गार्ड घर बन्दोबस्त गर्न प्रति महिना एक हजार ७५० रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

सभापतिलाई एक सवारी साधन र प्रति महिना २०० लिटर सवारी इन्धन र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल उपलब्ध गराइनेछ । सभापतिले प्राप्त गरेको इन्धन र मोबिल बिल भौचर बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सभापतिलाई सरकारी घर बन्दोबस्त भएकोमा त्यस्तो घरमा जडान गरिएको बिद्युत्, धारा, इन्टरनेटसहित टेलिफोनको महसुल र पत्रपत्रिकाबापत प्रति महिना एकमुष्ट तीन हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता

संघीय संसद्को कामको सिलसिलामा नेपाल भित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा सभापतिलाई कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ । यति प्रतिनिधि मण्डलको नेताको रूपमा विदेश जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको ५० प्रतिशत थप रकम नेता भत्ता बापत पाउनेछ । भ्रमण भत्ताको भुक्तानीका लागि पहिलो पटक अधिवेशनमा आउँदाको हवाईजहाज, रेल र बसको टिकट बापत भएको खर्चको बिल भरपाई र पैदल भ्रमण गरेकोमा आफूले भ्रमण गरेको कोस प्रमाणित गरिएको निस्सा भ्रमण बिलको साथ पेश गर्नुपर्नेछ । भ्रमण खर्चमा परिवर्तन नभएसम्म एक पटक प्रमाणित बिल भौचर संलग्न भएको दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको बिल बराबरको रकम दोस्रो पटक देखि सदन वा समितिको बैठकमा भाग लिन आउँदा जाँदाको लागि पनि दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बापत एकमुष्ट खर्च लेखी सम्बन्धित सभापतिलाई संघीय संसद्को सचिवालयले उपलब्ध गराउनेछ ।

विदेश भ्रमण गर्दा कूटनीतिक राहदानी

संघीय संसद्को कामको सिलसिलामा वा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशको भ्रमणमा जाँदा सभापतिलाई कूटनीतिक राहदानी दिइनेछ । सभापतिलाई उपचारका लागि संघीय संसद्को सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकको निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइनेछ । अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने भनी उपदफा एक बमोजिमको चिकित्सकले सिफारिस गरेको सभापतिले अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागको बिल बमोजिमको खर्च संघीय संसद्को सचिवालयले व्यहोर्नेछ । सभापतिलाई संघीय संसद्को सचिवालयमा कार्यकक्ष उपलब्ध गराउनेछ । कार्यकक्षमा आवश्यक फर्निचर, कम्प्युटर र टेलिफोन उपलब्ध गराइनेछ । कुनै सभापतिको पदावधि कायम रहेकै अवस्थामा मृत्यु भएमा सरकारले उसको परिवारलाई एकमुष्ट दुई लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ ।