काठमाडौं । राजनीतिक तथा समसामयीक विषयमा तिखो बहश चलाउने पत्रकार ऋषि धमला अध्यक्ष रहेको रिपोर्टर्स क्लब नेपालले भृकुटीमण्डपमा रहेको कार्यालयको लामो समय भाडा नतिरेको पाइएको छ । उनले रिपोर्टर्स क्लबको कार्यालय रहेको हलमा बहश चलाए वा पत्रकार सम्मेलन गरे वाफत महंगो शुल्क लिने गर्छन, तर पनि सरकारी जग्गामा रहेको भृकुटीमण्डपको कार्यालयमा भाडा नतिरेको लामो समय भइसक्यो । आज गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारमा यस्ता कयौं संस्था छन् जसले लामो समय भृकुटीमण्डपमा कार्यालय स्थापनागरि भाडा तिरेका छैनन् ।

राजनीतिक पहुँचमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको भवन प्रयोग गरेका कयौं संस्थाहरुले लामो समय भाडा नतिरेको समाज कल्याण परिषदले जनाएको छ । समाज कल्याण परिषद्को जग्गा, भवन र स्टल प्रयोग गरि लामो समय भाडा नबुझाउनेको लिष्ट लामो छ । रिपोर्टर्स क्लबको ४६ लाख ५८ हजार ६४९ भाडा तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले २६ लाख ४२ हजार ८६१ भाडा तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै फोटो पत्रकार महासंघले १३ लाख ४६ हजार १५८ रुपैयाँ भाडा वाफतको रकम तिर्न बाँकी छ ।
सबै भन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले दुई करोड २० लाख ४१ हजार रुपियाँ तिर्न बाँकी छ ।

बालबालिकाका निम्ति गैरसरकारी महासङ्घले ६९ लाख ५ हजार ८९६, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको ९१ लाख ४७ हजार ६२७, नेपाल नेत्रहीन सङ्घको ४१ लाख ३२ हजार २०६, उपभोक्ता मञ्च नेपालको ३६ लाख ८९ हजार ३९८, नेपाल अपाङ्ग समाज बहुद्देश्यीय संस्थाको ३६ लाख ५६ हजार ५१०, गणेशमान अध्ययन प्रतिष्ठानको २९ लाख २९ हजार ५४१ रुपियाँ रहेको छ । त्यस्तै नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघको २ लाख, नेपाल विद्यार्थी संघको ८ लाख ७८ हजार ४७६, नेपाल पर्यटन बोर्डकै १० लाख ६७ हजार ९०३ रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी छ ।

गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार अनुसार परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले संरचना ओगट्ने तर बक्यौता तिर्न आलटाल गर्न थालेपछि गत असार मसान्तमा नै एकमुष्ट आठ करोड दुई लाख ४९ हजार ६१९ रुपियाँ उठाउने गरी प्रशासनिक प्रक्रिया सुरु गरेको बताएका   छन् । भाडा तिर्न अटेर गर्नेलाई ५० पटकभन्दा बढी पत्राचार गरिसकिएकाले अब ३५ दिने सूचना जारी गर्न लागिएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्का प्रशासन प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईले राजनीतिक दलका नेतादेखि पत्रकार तथा कर्मचारीका संस्थासम्मले भाडा तिर्न अटेर गर्दै आएको बताए । प्रायःको २०५० देखि २०६२÷६३ अघिसम्मको पनि बक्यौता छ । भाडा लिएर सम्झौता गर्नेलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनीहरूको फोन नै नलाग्ने गरेको परिषद्का अधिकारीहरू बताउछन् ।

विवरण र फोटो स्रोत गोरखापत्र