काठमाडौं, भदौ १ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान थप प्रोत्साहन गर्दै लाभांश वितरणमा पनि सहुलियत दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा सहुलियत दिने तथा एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न समेत छुट दिने नीति ल्याएको छ । आर्थिक संकटलगायतका कारण लघुवित्त क्षेत्र जोखिममा परेपछि राष्ट्र बैंकले गत १० फागुनमा एक निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त संस्थाहरूलाई लाभांश बाँड्न कडाइ गरेको थियो ।

तर, अहिले मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई सहुलियत दिने गरी राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको संशोधन गरेको हो । अब मर्जरमा जाने लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप रकम छुट्याउनुपर्दैन । एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म यस्तो सुविधा दिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंक लघुवित्त संस्था सुपरभिजन विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले लघुवित्त संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने गरी यो नीति ल्याएको बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ३० वटामा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि मर्जरलाई नै माध्यम बनाउने राष्ट्र बैंकको नीति छ । राष्ट्र बैंकले हालसम्म कुल ९१ वटा लघुवित्तलाई लाइसेन्स दिएको छ । मर्जरमार्फत अहिले लघुवित्तको संख्या ५७ वटामा झरेको छ । यो संख्या घटाएर ३० हाराहारीमा झार्ने लक्ष्य रहेको कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताएको छ । लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद–बोनस) वितरण गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांशको १० प्रतिशत रकम सिएसआरमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । असार २०८१ भित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने लघुवित्तले एक वर्षसम्म यसमा छुट पाउनेछन् ।

यसभन्दा अघि मर्ज भएका लघुवित्तले पनि यो सुविधा पाउनेछन् । यद्यपि, मुनाफाको एक प्रतिशत रकम भने सिएसआरमा छुट्याउनुपर्नेछ । पहिला २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्ने लघुवित्तले २० प्रतिशतमाथिको लाभांशको २० प्रतिशत रकम सिएसआरमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, पछिल्लो आर्थिक संकट, लघुवित्त संस्थाहरूको जथाभावी कर्जा लगानी, तथा नाफा कमाउने होडलगायतका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा विभिन्न जोखिम देखिएको थियो ।