काठमाडौं, दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि र राजश्वको असली विवरण पत्ता लगाउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको विवादित टेरामक्स प्रविधिबारे सार्वजनिक लेखा समितिले ७ दिनभित्र यससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात र हालसम्मका सबै निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन भनेको छ। टेरामक्स खरिद प्रक्रियाका सबै कागजात ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन लेखाको निर्देशन टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भएदेखि हालसम्मका सम्पूर्ण कागजात एवम् निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार बिहान बसेको समितिको बैठकपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने,बिहीबार र शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले टेरामक्सबारे विशेष चाख राख्दै यसले प्रयोगकर्ताका फोन कल र एसएमएस रेकर्ड गर्नेदेखि हतारमा कार्यान्वयन गर्नुको उद्देश्य, सेवा प्रदायकको अनिच्छा, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर खस्किनुको कारणजस्ता विविध पक्षमा जिज्ञाशा र धारणाहरू राखेका थिए।
‘प्राधिकरणले सन् २०१७ अक्टोबरमा यो प्रविधिका लागि आवेदन खुला गरेको रहेछ, त्यो बेला दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी बढिरहेको अवस्था थियो, रास्वपाका सांसद मनिष झाले भने, ‘आजको दिनमा आम्दानी घटेको विषय देखाएर त्यो बेला नै बोलपत्र आह्वान गरिएको प्रविधि आज चाहिएको भन्न मिल्ला र अहिले आम्दानी घट्ने भनेर पहिले कसरी थाहा भयो कतिपय सेवा प्रदायकले नेपालमा आउने कल विदेशमै पार्क गरेर राजश्व छली गरेकोसमेत सुनिँदै आएकाले टेरामक्समार्फत त्यसबारे जानकारी प्राप्त हुने भए, यस प्रविधिको प्राविधिक पक्षबारे थप स्पष्ट पारेर लागू गर्नुपर्ने समेत झाको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले भने टेरामक्सले गोपनीयता भंग गर्नेबारे व्यापक आलोचना भएकाले यसबारे समितिले प्राविधिक विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
नेकपा एमालेका सांसद तारा लामाको भनाइ अनुसार व्यवस्थित रूपले लागू गर्ने हो भने यो प्रविधि उपयोगी हुनसक्छ। साथै, समयमै अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि स्वतस् खारेज भई नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिनमा आएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया हाललाई स्थगित राख्न पनि समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले स्मार्ट टेलिकमसम्बन्धी भएरगरेका सबै कागजात यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन भनेको छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरूको कार्य प्रगति सुस्त रहेको भन्दै समितिले सूचना राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कार्यले अपेक्षित गति नलिएकोले शीघ्र कार्य गर्न, गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, विश्व बजारमा दूरसञ्चार सेवाको मूल्य घटिरहँदा नेपालमा मूल्य न्यूनीकरणका लागि आवश्यक प्रयास नभएको बैठकको ठहर छ। उपलब्ध सेवा सुविधा गुणस्तरीय नभएकाले न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन पनि बैठकले प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेको छ।
बैठकले सूचना प्रविधिमा भएको विकासको गतिअनुरुप हाम्रा नीतिगत, कानुनी तथा पूर्वाधार पक्षमा विकास हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कानुन बमोजिम असुल उपर गराउन समितिले सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। निर्धारित समयभित्र हिसाब फरफारक नगर्ने सेवा प्रदायकलाई नियमन अनुसार कारबाही गरी सोको जानकारी समेत समितिलाई उल्लेख गरिएको छ।
