.jpg)
काठमाडौं । बैंकहरुले एफपीओको प्रिमियम र मर्जर तथा एक्विजिसनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा कर असुल्ने गरी सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मा गरेको व्यवस्थाविरुद्ध एक दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । १६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले सर्वोच्च अदातमा रिट दायर गर्दै आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र २७ मा भएको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसदलाई विपक्षी बनाई ती बैंकहरूले रिट दायर गरेका हुन् । आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ ।
सोही ऐनको दफा २७ मा निकायहरु एक आपसनमा गाभिदा वा प्राप्ती (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ । बैंकहरुले भने आर्थिक ऐनको उक्त व्यवस्था भुतप्रभावि भएको बताउँदै आएका थिए ।
साथै पूँजीमा कर नलाग्ने भन्दै १६ वटा वाणिज्य बैंकहरु मिलेर सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । २९ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा पेश भएर शुक्रबार दर्ता भएको रिट निवेदनको लागि १० गतेको पेशी तोकिएको छ । उक्त रिट निवेदनको दर्ता नम्बर ०८०–डब्लूसी–००१४ र ०८०–डब्लूसी–००१५ रहेको छ । प्रचलित कानुनमा मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ रकम आयमा समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको जिकिर बैंकहरुले जारी गरेको रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
यस्तोमा सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ अन्तर्गत नेपाल सरकारले १५ जेठ २०८० मा जारी गरेको आदेशको दफा २७ र आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २७ मा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्मको मर्जर वा एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभ रकमलाई आयमा समावेश गरी कर असुल उपर गर्न खोजेको व्यवस्था विधायिकी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भएको बताएको छ । ‘सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ अन्तर्गत १५ जेठ २०८० मा नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेशको दफा २७ र आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २७ लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भन्दै बैंकहरुले रिट दर्ता गरेका हुन् । यसैगरी बैंकहरुले मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ रकमलाई आयमा समावेश गर्ने, कर लगाउने, असुल उपर गर्ने, गराउने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा धारा १३३(२) र (३) समेत बमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायतका आदेश माग गरेका छन् ।
यस्तै बैंकहरुले उक्त रिट निवेदनको अन्तिम टुँगो लाग्नु अगावै नेपाल सरकारले बैंकहरुलाई आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २७ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्मको मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ रकमलाई आयमा समावेश गरी कर, शुल्क तथा व्याज लगाउने प्रवल सम्भावना भएको बताएका छन् ।
त्यस्तो अवस्थामा रिट निवेदन निवेदन नै निष्प्रयोजित हुने भएकोले निवेदनको अन्तिम टुँगो नलागेसम्म आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २७ लाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ रकमलाई आयमा समावेश गर्ने, कर लगाउने, असुल उपर गर्ने, गराउने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलाश सञ्चालन) नियमावली, २०७३ को नियम १९(४) वमोजिम अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
बैंकहरुले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त सेयर प्रिमियमको रकमबाट वितरण गरेको बोनस सेयरको रकमलाई आयमा समावेश गर्ने, कर लगाउने, असुल उपर गर्ने, गराउने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा उत्प्रेषण, प्रतिषेद परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश समेत जारी गर्न माग गरेका हुन् ।
यस्तै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्नु अगावै विपक्षीहरुले निवेदक बैंकहरुलाई आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २६ अनुसार एफपीओबाट प्राप्त सेयर प्रिमियमको रकमबाट आर्थिक वर्ष २०७÷७९ सम्म जारी भएको बोनस सेयरको रकमलाई आयमा समावेश गरी कर, शुल्क तथा व्याज लगाउने प्रवल सम्भावना भएको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तो अवस्थामा रिट निवेदन नै निष्प्रयोजित हुने भएकोले रिटको अन्तिम टुँगो नलागेसम्म आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २६ लाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु र फर्दर पब्लिक अफरिङ जारी गरी प्राप्त सेयर प्रिमियमको रकमबाट वितरण गरेको बोनस सेयरको रकमलाई आयमा समावेश गर्ने, कर लगाउने, असुल उपर गर्ने, गराउने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपाल र नेपाल एसबिआई बैंकको एफपीओको प्रिमियममा मात्रै रिट दायर गरेका हुन् ।
सिटिजन्स बैंक, एनएमबि बैंक नबिल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले भने मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियम दुवै वटा मुद्दामा रिट दायर गर्दा सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र माछापुच्छ्रे बैकले भने मर्जर एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउन नीतिविरुद्ध अदालत गएका हुन् ।
