काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रका देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न वित्त नीति अनुकूल हुने, बजार चलायमान बनाउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आगामी आवको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिमा आज भएको छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले अवलम्बन गरेको वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने र बजारको मनोबल बढाउनेगरी मौद्रिक नीति आउने बताए । मुलुकको समग्र वित्तीय अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदरमा सङ्कूचन देखिएको बताए ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायन बनाउन नसकिएको, ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा कर्जाको माग बढ्न नसकेको, कर्जा विस्तार भएको रकम पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेकोलगायत समस्या अहिले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा रहेको गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सरोकार भएकासँग छलफल गरिरहेको उनको भनाई थियो । समितिमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवका लागि सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढेर तीन दशमलव ९७ प्रतिशत पुगेको जनाउँदै मरासिनीले यसले केही समस्या सिर्जना गरेको भए पनि पाँच प्रतिशतसम्मको निश्क्रिय कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष भनेको र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई सघाउ पु¥याउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा भएकाले ती क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव पनि अर्थसचिव मरासिनीले दिए। अहिलेको समसामयिक आर्थिक विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेगरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष सोह्रौँ आवधिक योजनाको आधार वर्ष भएकाले उक्त आवधिक योजनाले पहिचानगरी मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्नेमा उनको जोड थिो ।
सार्वजनिक खर्च परिचालनमा समस्या देखिएको र यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पारेको अर्थसचिव मरासिनीले बताए । समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुलुकको बर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिए । विश्व आर्थिक वृृद्धिदर अझै शिथिल रहेको, विकसित मुलुकको मुद्रास्फीतिदर लक्ष्यको नजिक भए पनि उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको मुद्रास्फीतिदर वाञ्छित सीमाभन्दा माथि रहेको, अधिकांश केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अझै माथिल्लोस्तरमा राखेको, चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुधार हुने सङ्केत देखिएकोलगायत विवरण श्रेष्ठले प्रस्तुत गरे ।
उत्पादन र निर्माण क्षेत्रका वृद्धिदर पछिल्लो दुई वर्षको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको, काठजन्य, लत्ताकपडा, औषधिजन्य, धातुजन्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन घटेको, पर्यटन आगमन कोभिडपूर्व भन्दा बढेको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढिरहेकोलगायत समस्या रहेको उनले बताए । विसं २०७५ असारसम्ममा करिब रु २४ खर्बको हाराहारीमा रहेको कर्जा पछिल्लो छ वर्षमा दोब्बरले विस्तार भएको बताउँदै पछिल्लो छ वर्षमा बढेको कर्जाको आधा ऋण २०७८ र २०७९ मा विस्तार भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
