Saturday, May 18, 2024

२०८१ जेष्ठ ५, शनिबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

कीर्तिपुर नगरपालिका —१० हस्पिटल रोड

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । कीर्तिपुर नगरपालिका —१० हस्पिटल रोड

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]
amardeep agarbatti

अस्पताल भवन निर्माणमा भएको विलम्बले सेवा प्रभावित


अस्पताल भवन निर्माणमा भएको विलम्बले सेवा प्रभावित

म्याग्दी । बेनी अस्पतालको भवन ७ वर्ष बितिसक्दा पनि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छैन । पचास श्ययाको अस्पताल भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण बिरामीको उपचार प्रभावित भएको बेनी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सुवेदी बताए ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङले २०७३ मङ्सिर २१ गते भवन निर्माणका लागि महादेव खिम्ती–गल्वा–रफिना जेभीसँग रु १८ करोड ८४ लाख आठ हजार ८९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । भवन २०७६ मङ्सिर २० गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । चौथो पटक थपिएको म्याद यही महिना समाप्त हुँदैछ । दैनिक पाँच–छ जना मजदुरले मात्र काम गर्दा निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।

आयोजनाका प्रमुख सुनिता श्रेष्ठका अनुसार चार हजार ९६३ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन चारतले तीन वटा भवन ढलान भएका छन् तर अन्य काम झ्यालढोका राख्नेलगायत काम बाँकी छ ।

हालम्म रु १४ करोड भुक्तानी भइसकेको भवनको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु ६८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । थप बजेट व्यवस्थापनका लागि रकमान्तर गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

पन्ध्र श्ययाको अस्पताललाई २०७२ सालमा ५० श्ययामा स्तरोन्नति गरिएको हो । नयाँ भवन बनाउन अस्पतालको पुरानो भवन भत्काइएको थियो । बहिरङ्ग कक्षको सेवा अस्थायी भवनबाट सञ्चालन गरिएको छ । आकस्मिक र अन्तरङ्ग कक्ष पुरानो प्रशासनिक भवनबाट सञ्चालन गरिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय राखिएको छ ।

अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक डा अञ्जु थापा भवन अभावमा विशेषज्ञ चिकित्सक आउन नमान्ने, म्याग्दीले पाउनुपर्ने ‘हब’ अस्पतालको कार्यक्रम अन्यत्र जिल्लामा गएको बताए । सघन उपचार कक्ष र डाइलासिस कक्ष पनि स्वास्थ्यकै भवनमा स्थापना भएको छ ।


भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीलाई लिएर पालिका, जिल्ला, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधिले सम्बद्ध आयोजना कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।