काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
०८० पुस २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने र तत्काल बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जा सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहने गरी गठित आयोगले गत वैशाख २३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको रकम उठाउनुपर्ने जनाएको थियो । दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
