Friday, November 22, 2024

२०८१ मंसिर ७, शुक्रबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

युवा पलायन रोक्न उद्यमशीलताको विकास आवश्यक छ: मन्त्री दामोदर भण्डारी


युवा पलायन रोक्न उद्यमशीलताको विकास आवश्यक छ: मन्त्री दामोदर भण्डारी

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले युवा पलायन रोक्न उद्यमशीलताको विकास आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको उद्यमशीलता र साना तथा मझौला व्यवसायी विभागले आज लघु साना तथा घरेलु उद्योगको विकासका लागि सुझावसहितको दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले उद्यमशीलताको विकासले युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सहयोग पुग्ने बताए । “अहिले युवामा देखिएका निराशलाई चिरेर आशा जगाउनु सरकारको प्रमुख लक्ष्य हो, यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । उद्योग मन्त्रालयले उद्यमशीलता विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ”, मन्त्री भण्डारीले भने ।

विभागका प्रमुख उर्मिला थपलियाले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ ले कर्जा आवेदकबाट नवीन पद्धतिको अपेक्षा गरेको देखिए पनि त्यस्तो पद्धतिको मापदण्ड स्पष्ट गरी स्टार्टअप नीति र सम्बन्धित कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको निश्चित प्रतिशत स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग लक्षित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयस्तरसम्म स्टार्टअप र उद्यमशीलतासम्बन्धी पाठ्यक्रम तर्जुमा, आइटी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न र गैरआवासीय नेपालीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि नेपालका स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको निकासीलाई सहज बनाउनसमेत विभागले सरकारसँग माग गरेको छ ।

स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासलाई गति दिन त्यस्ता उद्योग दर्ता र सञ्चालनमा समन्वयका लागि समर्पित विशेष निकायको स्थापना गर्नुपर्ने, ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८०’ ले परिकल्पना गरेको ‘स्टार्टअप बोर्ड’ लाई स्टार्टअप क्षेत्रमैत्री बनाउन युवा स्टार्टअप उद्यमीको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व हुनेगरी नीतिगत पुनःसंरचनासहित अविलम्ब गठन गर्नुपर्ने विभागको माग छ ।