एजेन्सी । द्रुत गतिमा विकास भइरहेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को नियमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले सल्लाहकार निकाय गठन गरेको छ । गत आइतबार नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ३९ सदस्यीय एड्भाइजरी बडी स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । सो निकायमा प्रविधि कम्पनीका कार्यकारीसँगै स्पेनदेखि साउदी अरबियाका सरकारी अधिकारी र अमेरिका, रुस, भारत, जापान लगायत देशका प्राज्ञहरू सदस्य छन् । एड्भाइजरी बडीमा प्रविधि कम्पनीका प्रतिनिधिका रूपमा सोनी कम्पनीका प्रमुख प्रविधि अधिकृत हिरोआकी कितानो, ओपनएआईकी सीटीओ मिरा मुरती र माइक्रोसफ्टकी एआई अफिसर नताशा क्र्याम्प्टन लगायत रहेका छन् । चीन, इजिप्ट लगायत देशसमेत ६ वटै महाद्वीपका एआई विज्ञ, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक लगायतलाई सदस्यका रूपमा समेटिएको छ ।

एआईसँग सम्बन्धित सुशासन व्यवस्थापनसँगै एआईलाई कसरी मानव अधिकार, विधिको शासन र सार्वजनिक उन्नतिको दिशामा समाहित गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन यस उच्चस्तरीय एआई सल्लाहकार निकाय गठन गरिएको महासचिव गुटेरेसले बताएका छन् । यस निकायले दिएका सुझाव र सिफारिसहरू लागू गर्न बाध्यकारी नहुने भए पनि सदस्य राष्ट्रहरूलाई एआई नियमनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । निकायमा एआईका ‘सुपरपावर’ भनिने अमेरिका र चीन सदस्य रहेको र एआई विकासमा भइरहेको एकअर्काको प्रगति नरुचाइरहेका यी देशबीच सहमति जुटाउन कठिन हुने ठानिएको छ ।

गत वर्ष ओपेन एआईले च्याटजीपीटी सार्वजनिक गरे यता एआईमा आधारित यस्ता नयाँ प्रविधिहरूप्रतिको चासो विश्वभर बढिरहेको छ । यस्तोमा एआईले पार्नसक्ने जोखिमबारे पनि अध्यनकर्ताले सतर्क गराउँदै आएका छन् । उनीहरूले एआई नियमनका लागि संयुक्त पहल आवश्यक पर्ने बताइरहे पनि कतिपय देशहरूले आ(आफ्नै तहमा नियमनकारी व्यवस्था लागू गर्न थालेका छन् । राष्ट्रसंघको नवनिर्मित निकायले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रारम्भिक सुझाव पेश गर्ने र सन् २०२४ को मध्यमा अन्तिम सुझाव पेश गर्ने भनिएको छ । एआईका जोखिम र चुनौतीहरू पहिल्याउँदै विकासको लागि प्रविधिको उपयोग गर्न र एआई शासनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बलियो बनाउने विषयमा राष्ट्रसंघीय एड्भाइजरी बडीले अध्ययन गर्नेछ । शुक्रबार हुने पहिलो बैठकमा सदस्यहरूले एआईलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल गर्नेछन् ।

परमाणु ऊर्जाको संयमित र शान्तिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित गर्न स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा नियोग (आईएईए) जस्तै एआई नियमनलाई पनि छुट्टै निकाय बनाउन आवश्यक छरछैन भन्नेबारे पनि एड्भाइजरी बडीले धारणा बनाउनेछ । यसअघि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्पनीका प्रमुखहरूसँगको बैठकमा एआईसँग सम्बन्धित विविध विषयहरूको नियमन र व्यवस्थापनका लागि आईएईएजस्तै एक निकाय बनाउनुपर्ने विचारमा राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले सहमती जनाएका थिए ।