काठमाडौं । समाजकल्याण परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारीअनुरुप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत भइरहेका कामको पर्याप्त नियमन र अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठेको छ ।
समितिले आजको बैठकमा समाजकल्याण परिषद्मा आबद्ध भएका सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ र आइएनजिओ) ले गरेका खर्च, सोको उपलब्धि र सुधारबारे जानकारी गराउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य तथा सचिव सुमनराज अर्याल, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, परिषद् बोर्डका पदाधिकारी लगायतलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
छलफलका क्रममा समितिका अधिकांश सांसदले समाजकल्याण परिषद्मा एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितता बाहिर आएको र परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार एनजिओ तथा आइएनजिओको प्रभावकारी नियमन अनुगमन गर्न नसकेको धारणा राखे ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री आचार्यले समितिको आजको बैठकमा विद्यमान समाजकल्याण ऐनले यो निकायको कार्य सञ्चालनमा मन्त्रालयको भूमिका नखुलाएको उल्लेख जनाउँदै ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी परिस्कृत बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
साथै समाज कल्याण परिषद्का कामलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरिएको उनले समितिलाई जानकारी गराए । मन्त्रालयका सचिव अर्यालले एनजिओ तथा आइएनजिओबाट हुने खर्चको ठूलो रकम सरकारी कोष र बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट भइरहेको बताए ।
राजस्व सचिव घिमिरेले राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक विकास सहायता लिने र त्यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय एवं स्थानीय निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने विकास सहायता प्रतिवेदनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले बजेट प्रणाली (रातो किताब) र सरकारी कोषबाटभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको औँल्याउने गरे पनि उक्त समस्या भने समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
समितिको बैठकमा सांसद अर्जुननरसिंह केसी, डा अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा, हरि ढकाल, राजेन्द्रकुमार केसीलगायतले समाजकल्याण परिषद्का काम लामो समयदेखि विवादमा रहेको र त्यहाँ आर्थिक अनियमितताको समेत प्रश्न बारम्बार उठिरहेकाले लेखा समितिले यो विषयमा गम्भीर अध्ययन तथा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्नुभयो ।
समितिको आजको बैठकले समाजकल्याण परिषद्अन्तर्गत भइरहेका काम कारबाहीको थप जानकारी माग्ने र आर्थिक अनियमितासम्बन्धी उठेका प्रश्नको छानबिनका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
